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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011' (National Manufacturing Policy - NMP) और इसके अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (National Investment and Manufacturing Zones - NIMZs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना तथा देश में अगले एक दशक में 100 मिलियन (10 करोड़) अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना था।
- 2. 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (NIMZs) केवल एक साधारण औद्योगिक पार्क होते हैं, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से विकसित किया जाता है, और इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी या श्रम कानूनों से संबंधित किसी भी प्रकार की छूट या सरलीकरण का प्रावधान नहीं होता है।
- 3. इन क्षेत्रों (NIMZs) के विकास के लिए 'विशेष प्रयोजन वाहन' (Special Purpose Vehicle - SPV) की स्थापना की जाती है, जो कि एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय होता है, और यह इन क्षेत्रों के भीतर बुनियादी ढांचे के नियोजन, वित्तपोषण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP), 2011 को वर्ष 2022 तक GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 25% करने और देश भर में 100 मिलियन (10 करोड़) रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
कथन 2 गलत है: 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (NIMZs) केवल सामान्य औद्योगिक पार्क नहीं हैं, बल्कि ये समेकित औद्योगिक टाउनशिप हैं जो बुनियादी ढांचे, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और कुशल नियमों से युक्त हैं। नीति के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, स्व-प्रमाणन (Self-certification) के आधार पर श्रम और पर्यावरण मंजूरी देने जैसे विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिल सके।
कथन 3 सही है: NIMZs के विकास के लिए 'विशेष प्रयोजन वाहन' (SPV) की स्थापना की जाती है, जो कि एक कंपनी के रूप में कार्य करता है और इन क्षेत्रों के भीतर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग और सेवाओं के प्रबंधन की देखरेख करता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 359' के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन (Suspension of Enforcement of Fundamental Rights) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान आदेश द्वारा भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) में से किसी भी अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, तथा यह आदेश संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग तक सीमित हो सकता है।
2. '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाने वाला प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा वह आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर निष्प्रभावी हो जाएगा।
3. अनुच्छेद 359 के अंतर्गत केवल 'अनुच्छेद 20' और 'अनुच्छेद 21' द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को ही किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) और 'संविधान की मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का प्रत्यक्ष और स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।
2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पहली बार 'मूल संरचना सिद्धांत' प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन देश की संघीय प्रणाली और लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वरूप को नष्ट न करे।
3. 'आई. आर. कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) के तहत शामिल किए गए सभी कानूनों और विनियमों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण और अनिश्चितकालीन प्रतिरक्षा (Immunity) प्राप्त नहीं है, यदि वे संविधान के मूल ढांचे यानी मौलिक अधिकारों या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Act, 1919) या जिसे 'मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' भी कहा जाता है, के प्रावधानों और उसकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया तथा प्रांतीय विषयों को आगे दो भागों—'हस्तांतरित' (Transferred) और 'आरक्षित' (Reserved) में विभाजित किया गया, जिसे 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली कहा जाता है, जिसके तहत हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन मंत्रियों की सहायता से होता था जो विधान-परिषद के प्रति उत्तरदायी थे।
2. इस अधिनियम ने देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct Elections) की व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत केंद्रीय विधान-परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी 'राज्य परिषद' (Council of State) और 'केंद्रीय विधानसभा' (Central Legislative Assembly) का गठन किया गया, और महिलाओं को भी पहली बार सीमित मताधिकार प्रदान किया गया।
3. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना का वैधानिक निर्देश दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1926 में 'ली आयोग' (Lee Commission) की संस्तुतियों के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों (Pardoning Powers) तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों और सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके लिए दंड ऐसे विषय संबंधी संघ सूची की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से बाहर के मामलों में भी दिया गया हो।
2. 'मारू राम बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत स्वविवेक (Discretionary Power) पर आधारित है, और इस पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता (Aid and Advice) का होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।
3. 'एकीकृत मानवीय बनाम तमिलनाडु राज्य' तथा अन्य हालिया निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि यदि राज्यपाल किसी मामले में राज्य सूची के अंतर्गत क्षमादान याचिका पर एक उचित समय सीमा (जैसे कि वर्षों तक) के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसी मामले में सीधे हस्तक्षेप करके दोषी की दया याचिका पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा व्यापक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) की स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव विविधता से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करना है।
2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत कंपनी को अपने व्यावसायिक उपयोग के लिए देश के जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है।
3. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय विधिक और प्रशासनिक तंत्र की परल्पना करता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार', राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) तथा स्थानीय स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) गठित की जाती हैं, जिनमें स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करने की जिम्मेदारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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