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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की शक्तियों, कार्यप्रणाली और इसकी विधिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम' के तहत की गई थी, और यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं (Strict judicial procedures) का पालन करने के लिए बाध्य है, जिससे इसके निर्णय दीवानी अदालतों के समकक्ष माने जाते हैं।
- 2. NGT को पर्यावरण से संबंधित बहु-विषयक मामलों का प्रभावी और तीव्र गति से निपटारा करने का जनादेश प्राप्त है, और यह अधिनियम के तहत यह अनिवार्य करता है कि अधिकरण के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी भी आवेदन या अपील को उसके फाइल किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए।
- 3. NGT के आदेशों, निर्णयों या पुरस्कारों (Awards) के विरुद्ध सीधे अपील केवल देश के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में ही की जा सकती है, और इसके निर्णयों को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संबंधी मुकदमों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। हालांकि, NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों से बंधा नहीं है; बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
कथन 2 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 18(3) के अनुसार, अधिकरण का यह प्रयास होना चाहिए कि उसके समक्ष दायर किए गए प्रत्येक आवेदन या अपील का अंतिम निस्तारण उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने की समयावधि के भीतर किया जाए।
कथन 3 गलत है: NGT के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे 'लगातार बनाम भारत संघ' मामले) में यह स्पष्ट किया गया है कि NGT के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय (High Court) के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति बनी रहती है, क्योंकि उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता संविधान का मूल ढांचा है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Act, 1935) के प्रावधानों और उसकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम द्वारा भारत में एक 'अखिल भारतीय संघ' (All-India Federation) की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, जबकि रियासतों (Princely States) के लिए इसमें शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक था, और यह संघ अपने सभी घटकों के रियासतों द्वारा सहमति न दिए जाने के कारण कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया।
2. इस अधिनियम के तहत प्रांतों में वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को एक स्वायत्त और स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जबकि केंद्र स्तर पर 'द्वैध शासन' प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत संघीय विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' श्रेणियों में विभाजित किया गया।
3. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 'भारतीय रिजर्व बैंक' (Reserve Bank of India) की स्थापना की गई तथा संघीय न्यायालय (Federal Court) के साथ-साथ प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना का वैधानिक प्रावधान किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और 'अनुच्छेद 226' (उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता) के बीच तुलनात्मक शक्तियों तथा इनकी प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को केवल 'मूल अधिकारों' के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' (जैसे सामान्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए) के वास्ते भी रिट जारी करने की विस्तृत शक्ति प्राप्त है।
2. भौगोलिक क्षेत्राधिकार के मामले में, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता पूरे भारत के राज्यक्षेत्र तक विस्तारित है और यह किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित हो, बशर्ते उसका कारण भारत के भीतर उत्पन्न हुआ हो।
3. अनुच्छेद 32 स्वयं में संविधान का एक मूल अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि यह उसके मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) का हिस्सा है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उसका एक विवेकसाध्य (Discretionary) अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित वित्तपोषण' (Green Financing) और 'सॉवरन ग्रीन बॉंड' (Sovereign Green Bonds - SGrBs) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले 'सॉवरन ग्रीन बॉंड' (SGrBs) से प्राप्त आय को देश के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे निवेशों में तैनात किया जाता है जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को कम करने में सहायता करते हैं, तथा इनमें वे सभी बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनकी क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के 'इक्विटी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स' (LODR) विनियमों के तहत, भारत में ग्रीन डेट सिक्योरिटीज (Green Debt Securities) जारी करने वाले संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे जारी किए गए फंड के उपयोग की निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय (Third-party) समीक्षा या प्रमाणन प्राप्त करें।
3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बांडों के लिए 'ग्रीन बॉंड प्रिंसिपल्स' (GBPs) को बढ़ावा देने और उनके मानकीकरण को सुनिश्चित करने का कार्य मुख्य रूप से 'अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ' (ICMA) द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन (1885) के अध्यक्ष कौन थे?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) और 'संघ तथा राज्यों के अधीन लोक सेवा आयोगों' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को कानून द्वारा 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' (IAS), 'भारतीय पुलिस सेवा' (IPS) और 'भारतीय वन सेवा' (IFoS) के अतिरिक्त किसी भी अन्य नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, बशर्ते कि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है।
2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा संविधान के प्रावधानों के अनुसार आयोग के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनमें से कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हों।
3. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है, भले ही उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई हो, और हटाने के आधार वही होंगे जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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