त्वरित लिंक्स
Civil services
15 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया और इससे संबंधित न्यायिक सिद्धांतों (Judicial Doctrines) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पेश करके ही किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य होता है।
- 2. ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे।
- 3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड (4) और खंड (5) जोड़े गए थे, जिनके माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि संसद द्वारा पारित किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, किंतु 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इन खंडों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) की आवश्यकता नहीं होती है (साधारण विधेयकों या कुछ विशेष वित्तीय विधेयकों के विपरीत)।
कथन 2 सही है: 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 'मूल संरचना का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग (मौलिक अधिकारों सहित) में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।
कथन 3 सही है: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े गए थे, जिनका उद्देश्य न्यायिक समीक्षा को समाप्त करना था। परंतु 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और संविधान की सीमित संशोधन शक्ति 'संविधान की मूल संरचना' का हिस्सा हैं, और तदनुसार इन खंडों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
Related Questions
→
संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था?
→
सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'ओरिएंटल क्षेत्र' (Oriental Realm) और 'जीव-भौगोलिक क्षेत्रों' (Biogeographical Realms) के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जीव-भौगोलिक क्षेत्र (Biogeographical Realms) पृथ्वी के वे बड़े स्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पादप और जंतु प्रजातियाँ एक विशिष्ट और साझा विकासात्मक इतिहास (Evolutionary History) को साझा करती हैं, और अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने दुनिया को मुख्य रूप से छह प्रमुख जीव-भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था।
2. 'ओरिएंटल क्षेत्र' (Oriental Realm) के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिणी चीन का हिस्सा शामिल है, और इस क्षेत्र की विशेषता यहाँ हाथी, गिब्बन, ओरंगुटान और मूक-बधिर उभयचरों जैसी प्रजातियों की प्रचुरता है।
3. 'पालिआर्कटिक क्षेत्र' (Palearctic Realm) दुनिया का सबसे बड़ा जीव-भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें यूरोप, एशिया का उत्तरी भाग (हिमालय के उत्तर का क्षेत्र) और उत्तरी अफ्रीका शामिल है, तथा यह क्षेत्र अपने कठोर जलवायु और तागा (Taiga) तथा टुंड्रा वनों के विशिष्ट जीवों (जैसे रेनडियर और भूरे भालू) के लिए जाना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) तथा 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' के विधिक एवं कार्यात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी ऐसा प्रयास है जिसने देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) की सांद्रता को कम करने के लिए वर्ष 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाने का एक स्पष्ट और समयबद्ध राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया।
2. 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) के साथ परामर्श के बाद किसी भी क्षेत्र को 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' (Air Pollution Control Area) के रूप में घोषित कर सकती हैं, और इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी ऐसे संदूषक ईंधन या अनधिकृत औद्योगिक उपकरणों का उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।
3. वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापित केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB & SPCBs) को यह व्यापक शक्ति प्राप्त है कि वे औद्योगिक इकाइयों या प्रदूषणकारी स्रोतों को बंद करने, रोकने या विनियमित करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, तथा यदि कोई इकाई या व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो बोर्ड सीधे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसके विरुद्ध स्थानीय आपराधिक न्यायालय में बिना पूर्व सरकारी अनुमति के सीधे मुकदमा दर्ज करा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
अशोक के अभिलेखों में उसे किस उपाधि से संबोधित किया गया है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 19' के अंतर्गत प्रदत्त 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (Freedom of Speech and Expression) तथा इस पर लगाए जाने वाले 'युक्तियुक्त प्रतिबंधों' (Reasonable Restrictions) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, और इसमें चुप रहने का अधिकार (Right to remain silent) तथा प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित रूप से शामिल है।
2. संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल 'भारत की संप्रभुता और अखंडता', 'राज्य की सुरक्षा', 'विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध', 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'शिष्टाचार या सदाचार' के हितों में या 'न्यायालय अवमानना', 'मानहानि' या 'अपराध उद्दीपन' के संबंध में ही युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
3. 'अनुच्छेद 19(2)' में उल्लिखित 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) शब्द मूल संविधान में शामिल नहीं था, बल्कि इसे 'प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951' के माध्यम से जोड़ा गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.