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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP), 'शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद' (NNP) तथा 'राष्ट्रीय प्रयोज्य आय' (National Disposable Income) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) की गणना देश के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर देश के नागरिकों (सामान्य निवासियों) द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad - NFIA) को शामिल किया जाता है।
- 2. बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at Market Price) में से 'अप्रत्यक्ष करों' (Indirect Taxes) को घटाने और 'सब्सिडी' (Subsidies) को जोड़ने पर जो मूल्य प्राप्त होता है, उसे 'कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद' (NNP at Factor Cost) कहा जाता है, जिसे सामान्यतः भारत की 'राष्ट्रीय आय' (National Income) के रूप में जाना जाता है।
- 3. 'राष्ट्रीय प्रयोज्य आय' (National Disposable Income) की गणना बाजार मूल्य पर NNP में शेष विश्व से प्राप्त होने वाले सभी चालू हस्तांतरणों (Current Transfers), जैसे कि उपहार, प्रेषण (Remittances) और अनुदान को शामिल करके की जाती है, और यह देश के निवासियों की उपभोग और बचत करने की कुल क्रय शक्ति को दर्शाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) एक देश के 'सामान्य निवासियों' (Residents) द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इसमें घरेलू सीमा के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर उत्पादित मूल्य शामिल होते हैं, तथा इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (NFIA) को जोड़ा जाता है।
कथन 2 सही है: बाजार मूल्य पर NNP (NNP at Market Price) में से अप्रत्यक्ष करों को घटाने और सब्सिडी को जोड़ने पर 'कारक लागत पर NNP' (NNP at Factor Cost) प्राप्त होता है। आर्थिक शब्दावली में इसी को 'राष्ट्रीय आय' (National Income) कहा जाता है।
कथन 3 सही है: राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (National Disposable Income) वह कुल आय है जो देश के निवासियों को उपभोग या बचत के लिए उपलब्ध होती है। इसकी गणना बाजार मूल्य पर NNP में शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरणों (जैसे व्यक्तिगत प्रेषण, विदेशी सहायता आदि) को जोड़कर की जाती है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) और वर्तमान में कार्यरत 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (NGC) के विधिक प्रावधानों तथा शासी संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के प्रावधानों के तहत वर्ष 2009 में स्थापित 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी, और इसे गंगा नदी के प्रदूषण निवारण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समग्र व योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाने का वैधानिक अधिकार दिया गया था।
2. वर्ष 2016 में NGRBA का अधिक्रमण (Supersession) कर दिया गया और इसके स्थान पर 'गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016' के तहत 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council - NGC) का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं तथा इसके सदस्यों में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
3. राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC) के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के सुचारू संचालन के लिए गठित 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को केवल एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य करना पड़ता है, और इसे विधिक रूप से 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के अंतर्गत कोई भी दंडात्मक या अर्द्ध-न्यायिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हाल ही में 'इस्माइल उमर गुएलेह' किस देश के लगातार छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं?
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सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बॉन्ड' (Green Bonds) और भारत में उनके नियमन तथा विमोचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं—जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ परिवहन—के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
2. भारत में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के तहत जुटाई गई राशि को देश के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है और इसे सरकार के सामान्य बजट घाटे को पूरा करने के लिए किसी भी विकासात्मक या प्रशासनिक कार्य में उपयोग किया जा सकता है।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉरपोरेट हरित बॉन्ड जारी करने वालों के लिए 'SEBI (सूचीकरण दायित्व और विमोचन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015' के अंतर्गत हरित ऋण पत्रों के निर्गम और प्रकटीकरण के कड़े मानदंड निर्धारित किए हैं, ताकि 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) की संभावना को रोका जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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