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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] और इसके प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. ये नियम केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के तहत अधिसूचित किए गए हैं, तथा इनके अंतर्गत भारत में सभी प्रकार की अंतर-देशीय और तटीय आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी।
  2. 2. इन नियमों के तहत देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक वैधानिक निकाय के रूप में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री द्वारा की जाती है।
  3. 3. 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्रभूमियों में अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, उद्योगों की स्थापना और वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे कृत्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है, किंतु इनमें स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक नौकायन और मछली पकड़ने जैसी सनातनी प्रथाओं को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 असत्य है: 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के तहत कुछ विशिष्ट जल निकायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इन नियमों के अनुसार नदी के चैनलों, धान के खेतों, पीने के पानी के उद्देश्यों के लिए बनाई गई कृत्रिम जल निकायों, और नमक के उत्पादन, जलीय कृषि, मनोरंजन के लिए बनाई गई तटीय आर्द्रभूमियों को इन नियमों की परिभाषा से बाहर रखा गया है। अतः सभी अंतर-देशीय और तटीय आर्द्रभूमियाँ इसमें शामिल नहीं हैं। कथन 2 सत्य है: नियमों के प्रावधानों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य है। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण/वन मंत्री करते हैं, और यह राज्य स्तर पर आर्द्रभूमियों की पहचान, सूची तैयार करने और उनके संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। कथन 3 सत्य है: आर्द्रभूमि नियमों, 2017 के तहत अधिसूचित आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाने वाली कई गतिविधियों (जैसे अतिक्रमण, ठोस कचरा डालना, वाणिज्यिक गतिविधियाँ आदि) पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, स्थानीय समुदायों के पारंपरिक और आजीविका से जुड़े तौर-तरीकों जैसे पारंपरिक मछली पकड़ने, नौकायन और स्थानीय उपयोग को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है, बशर्ते वे पारिस्थितिकी के अनुकूल हों।
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