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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' (Wild Life (Protection) Act, 1972) के अंतर्गत विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों और संस्थागत निकायों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किसी राज्य की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी क्षेत्र को, जो उसके स्वामित्व का है या किसी अभ्यारण्य की सीमा के भीतर है, पारिस्थितिकीय, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृतिक या प्राणीशास्त्रीय महत्व के कारण 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) के रूप में घोषित कर सकती है, बशर्ते इसके लिए राज्य विधानमंडल का अनुमोदन अनिवार्य हो।
  2. 2. वर्ष 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा इस अधिनियम में 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) के गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इस बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
  3. 3. इस अधिनियम के तहत स्थापित 'केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण' (Central Zoo Authority - CZA) देश भर के सभी चिड़ियाघरों के रख-रखाव और प्रबंधन का विनियमन करता है, और इसे वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए कैप्टिव प्रजनन (Captive Breeding) कार्यक्रम आयोजित करने की सांविधिक शक्ति प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 गलत है: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 के अनुसार, किसी राज्य की सरकार किसी भी क्षेत्र (जो अभ्यारण्य हो सकता है या नहीं भी) को उसके पारिस्थितिकीय, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृतिक या प्राणीशास्त्रीय महत्व के कारण 'राष्ट्रीय उद्यान' के रूप में घोषित कर सकती है। हालांकि, इसके लिए राज्य विधानमंडल के पूर्व अनुमोदन की कोई संवैधानिक या कानूनी अनिवार्यता नहीं होती है, बल्कि यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। साथ ही, राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के बाद उस क्षेत्र में मानवाधिकारों और अधिकारों को समाप्त करने की एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया होती है। कथन 2 सही है: वर्ष 2002 के संशोधन अधिनियम के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में धारा 5A को जोड़कर 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (NBWL) के गठन का प्रावधान किया गया। इस उच्च-स्तरीय निकाय के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में परिवर्तन या उसके भीतर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee) की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। कथन 3 सही है: इस अधिनियम की धारा 38A के तहत 'केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण' (CZA) का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य देश के सभी चिड़ियाघरों को मान्यता देना, उनके लिए मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित करना, वन्यजीवों के स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा देखभाल का ध्यान रखना, तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और उनका समन्वय करना है।
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