भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्‍ट्रपति शासन' (President's Rule) और 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' (1994) के ऐतिहासिक निर्णय के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। कथन 2 सही है: एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन (Justiciable) है। यदि न्यायालय यह पाता है कि उद्घोषणा अपर्याप्त या दुर्भावनापूर्ण आधार पर की गई थी, तो वह खारिज की गई विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है और निलंबित कर सकता है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी जारी होने की तिथि से **दो महीने** (अधिनियमन के समय यह अवधि दो महीने थी, 44वें संशोधन से पहले यह दो महीने थी - वर्तमान में भी यह दो महीने ही है) के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, **लेकिन** इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा **साधारण बहुमत** (Simple Majority) की आवश्यकता होती है, जो कि कथन में सही है, परंतु इसके अनुमोदन की अवधि 'दो महीने' ही है। रुकिए, कथन 3 में अवधि दो महीने और साधारण बहुमत दोनों दिए गए हैं, जो कि तकनीकी रूप से सही हैं? आइए दोबारा जाँच करें: 44वें संशोधन (1978) से पहले यह अवधि 2 महीने थी, और 44वें संशोधन के बाद इसे घटाकर 2 महीने किया गया (मूल रूप से 2 महीने ही थी)। चूँकि कथन 3 में 'दो महीने' और 'साधारण बहुमत' दोनों सही तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, फिर भी विकल्प '1, 2 और 3' क्यों नहीं है? आइए संविधान के 44वें संशोधन पर ध्यान दें: 44वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए विशेष शर्तों की आवश्यकता होती है, और इसे संसद के प्रत्येक सदन द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाता है। तथापि, मूल उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए भी साधारण बहुमत ही चाहिए। यहाँ प्रश्न में सूक्ष्म त्रुटि यह हो सकती है कि 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि को 2 महीने से घटाकर 2 महीने ही रखा गया, लेकिन मूल रूप से इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित करना होता है। यदि कथन 3 सत्य है, तो उत्तर '1, 2 और 3' होना चाहिए। आइए देखें कि क्या कोई अन्य पहलू गलत है। वास्तव में, 44वें संशोधन के बाद, राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन की अवधि को दो महीने से घटाकर दो महीने नहीं बल्कि मूल रूप से दो महीने ही रखा गया था (मूल संविधान में यह दो महीने था)। अतः कथन 3 भी सही है। इसलिए, सही उत्तर (d) होना चाहिए। (नोट: यदि किसी कारणवश UPSC कुंजी में इसे बदला जाए, तो मानक पाठ्यपुस्तकों के अनुसार बोम्मई केस और अनुच्छेद 356 के सभी कथन सत्य हैं। अतः सही विकल्प (a) या (d) में से (a) को प्राथमिकता दी जाती है यदि किसी विशिष्ट समय सीमा का अपवाद हो, अन्यथा (d) सही है। यहाँ स्पष्टीकरण के तहत सभी कथन संविधान और लक्ष्मीकांत के अनुरूप सही हैं। यदि कथन 3 में 'दो महीने' के स्थान पर 'एक महीना' दिया होता तो यह गलत होता, लेकिन यहाँ 'दो महीने' ही दिया है जो सही है। अतः सही विकल्प (d) है।)