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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' (Article 75) और 'मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) के पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, भले ही वह नीतिगत मतभेद किसी एक विशिष्ट मंत्री से जुड़ा हो।
- 2. व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को उस समय भी पदच्युत (Dismiss) कर सकता है जब संबंधित मंत्री को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।
- 3. 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत के तहत कैबिनेट के प्रत्येक निर्णय के लिए सरकार के सभी मंत्रियों (चाहे वे कैबिनेट मंत्री हों, राज्य मंत्री हों या उपमंत्री) को सार्वजनिक रूप से समर्थन देना अनिवार्य होता है, और यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है तो उसे मंत्रिमंडल की बैठक के बाहर उसकी खुलकर आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, और यह 'एक के लिए सब और सब के लिए एक' के सिद्धांत पर कार्य करती है।
कथन 2 सही है: व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है (अनुच्छेद 75(2))। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, भले ही उस मंत्री को संसद या लोकसभा का समर्थन प्राप्त हो।
कथन 3 गलत है: 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत के तहत कैबिनेट के निर्णयों को सरकार के सभी मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक रूप से समर्थित करना होता है (जिसे 'कैबिनेट उत्तरदायित्व' भी कहा जाता है)। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है, तो उसे मंत्रिमंडल की बैठक के भीतर अपनी असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन बैठक के बाहर या सार्वजनिक रूप से वह उसकी आलोचना नहीं कर सकता। यदि वह सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
Related Questions
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित सकल घरेलू उत्पाद' (Green GDP) और पर्यावरणीय लेखांकन (Environmental Accounting) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित सकल घरेलू उत्पाद (Green GDP) किसी अर्थव्यवस्था की पारम्परिक जीडीपी में से प्राकृतिक संसाधनों के क्षय (Depletion of Natural Resources) तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाले आर्थिक और सामाजिक नुकसान के मौद्रिक मूल्य को घटाकर गणना की जाने वाली एक सूचक माप है।
2. संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 'सतत विकास और संपदा आकलन' (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services - WAVES) वैश्विक पहल का मुख्य उद्देश्य देशों को उनकी हरित राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (Green National Accounting) स्थापित करने में तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
3. यद्यपि हरित जीडीपी सतत विकास के सच्चे आकलन के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है, तथापि पारम्परिक जीडीपी की तुलना में इसे राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक तौर पर लागू करने में मुख्य बाधा पर्यावरणीय क्षरण, जैव विविधता के नुकसान और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का सटीक मौद्रिक मूल्यांकन (Monetary Valuation) करने में आने वाली पद्धतिगत और डेटा संबंधी जटिलताएँ हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय लवणता' (Ocean Salinity) और उससे संबंधित कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय जल की लवणता मुख्य रूप से उसमें घुले हुए लवणों की मात्रा को दर्शाती है, और खुले महासागरों में लवणता की अधिकतम मात्रा भूमध्य रेखा (Equator) पर दर्ज की जाती है क्योंकि वहाँ सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है।
2. उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में सामान्यतः अधिक पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण उत्तरी गोलार्ध में भूभाग (Landmasses) की अधिकता और नदियों द्वारा मीठे पानी का अधिक प्रवाह होना है जो लवणता को बढ़ाता है।
3. बन्द या अर्ध-बन्द सागरों (Enclosed or Semi-enclosed seas), जैसे कि लाल सागर (Red Sea) और फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में वाष्पीकरण की उच्च दर और कम वर्षा के कारण लवणता बहुत अधिक होती है, जबकि उच्च अक्षांशों में पिघलती हुई बर्फ के कारण सतह की लवणता कम हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्रवाल भित्तियों' (Coral Reefs) के वितरण, उनके निर्माण और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रवाल (Corals) मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों के उथले, साफ और गर्म जल (सामान्यतः 20°C से 21°C से अधिक तापमान) में पनपते हैं, यही कारण है कि वे विश्व के अधिकांश महासागरों के पश्चिमी तटों की तुलना में पूर्वी तटों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
2. 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) की प्रक्रिया तब होती है जब अत्यधिक समुद्री तापमान या अन्य पर्यावरणीय तनाव के कारण प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले 'जूक्सैन्थेली' (Zooxanthellae) नामक सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल सफेद हो जाते हैं और यदि यह स्थिति लंबे समय तक रहे तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
3. डार्विन का 'अवरोधक भित्ति और ऐटोल सिद्धांत' (Subsidence Theory) प्रवाल भित्तियों के निर्माण को समझाने वाला सबसे स्वीकृत मॉडल है, जिसके अनुसार बैरियर रीफ और ऐटोल का निर्माण समुद्र तल के लगातार उठने (Upliftment) और ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत की गई थी, और भारत पर्यावरण कानून के तहत विशेष पर्यावरणीय न्यायालय स्थापित करने वाला विश्व का पहला विकसित देश बन गया है, जबकि विकासशील देशों में यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश है।
2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं (Strict judicial procedures) का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, तथा इसके पास पर्यावरण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए छह महीने की सांविधिक समयसीमा तय की गई है।
3. NGT के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध यदि कोई पक्षकार असंतुष्ट है, तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील (Appeal) दायर कर सकता है, क्योंकि अधिकरण अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से अपवर्जित (Barred) कर दिया गया है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा संसदीय और विधिक भाषा के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि (अर्थात 1965 तक) के लिए सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा, जिसे बाद में संसद द्वारा 'राजभाषा अधिनियम, 1963' के माध्यम से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, और संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक या अधिनियम का आधिकारिक पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही मान्य होगा।
3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधन) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 22 कर दिया गया है, और किसी भी भाषा को इस अनुसूची में शामिल करने का अर्थ यह है कि संघ की लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षाओं में माध्यम के रूप में उस भाषा को अनिवार्य रूप से मान्यता मिल जाती है।
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