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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और इसकी संस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत के लिए 'पूर्ण स्वराज्य' (Complete Independence) के लक्ष्य को तत्काल रूप से प्राप्त करने की मांग की गई थी और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) के विचार को सिरे से नकार दिया गया था।
- 2. इस रिपोर्ट में देश के लिए एक नए संविधान के प्रारूप की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल (Separate Electorates) की व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, किंतु मुसलमानों के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण का कड़ा विरोध किया गया था।
- 3. नेहरू रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह संस्तुति की गई थी कि भारत के भावी संविधान में मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्रदान किए जाएं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर 'औपनिवेशिक स्वराज्य' (Dominion Status) को भारत के भावी संविधान का आधार बनाने की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि वे 'पूर्ण स्वराज्य' (Complete Independence) से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
कथन 2 असत्य है: नेहरू रिपोर्ट में 'पृथक् निर्वाचक मंडल' (Separate Electorates) की व्यवस्था को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि इसे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाला माना गया था। इसके स्थान पर रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचक मंडलों (Joint Electorates) का समर्थन किया गया था, हालांकि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आबादी के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान जरूर किया गया था।
कथन 3 सत्य है: नेहरू रिपोर्ट भारतीय इतिहास में पहला ऐसा महत्वपूर्ण प्रयास था जिसमें भावी संविधान में नागरिकों के लिए 'मौलिक अधिकारों' (Fundamental Rights) को शामिल करने की स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई थी। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों को संस्तुत किया गया था।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-A' के अंतर्गत 'मूल कर्तव्य' (Fundamental Duties - अनुच्छेद 51A) तथा उससे संबंधित 'वर्मा समिति' (Verma Committee) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने मूल रूप से कर अदायगी (Payment of Taxes) को भी नागरिकों का एक अनिवार्य मूल कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी, जिसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल कर लिया गया था।
2. 'वर्मा समिति' (Committee on Teaching of Fundamental Duties of Citizens, 1999) का गठन मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की पहचान करने हेतु किया गया था, और इस समिति ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकने के लिए 'भारत के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण अधिनियम, 1971' पहले से ही प्रभावी है।
3. स्वर्ण सिंह समिति की मूल सिफारिशों में यह प्रावधान भी शामिल था कि संसद को ऐसे किसी भी कानून या विधियों को बनाने का अधिकार होना चाहिए जो किसी मूल कर्तव्य के पालन न करने पर दंड या शास्ति (Penalty or Punishment) आरोपित करे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
2. इस कार्यक्रम के तहत मूल रूप से वर्ष 2017 के वायु प्रदूषण के आधार पर देश के गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का लक्ष्य कर दिया गया है।
3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और कार्ययोजनाएं केवल कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी (Non-binding) दिशा-निर्देशों के रूप में हैं, और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने वाले शहरों या राज्य सरकारों के खिलाफ 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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