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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से की जाएगी जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।
- 2. 'द्वितीय न्यायाधीश मामला' (Second Judges Case, 1993) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) है, और मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे।
- 3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 को उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके चौथे न्यायाधीश मामले (2015) में इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के 'मूल ढांचा' (Basic Structure) सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: मूल संविधान के अनुच्छेद 124(2) में यह प्रावधान था कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित पते पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श से की जाएगी (यहाँ 'परामर्श' शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ा गया था)। इसके अतिरिक्त, मूल रूप से यह प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना अनिवार्य था।
कथन 2 गलत है: 'द्वितीय न्यायाधीश मामला' (1993) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' है, किंतु मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) का कॉलेजियम केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के **चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों** से मिलकर बनेगा।
कथन 3 सही है: वर्ष 2014 में संसद द्वारा 99वें संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) की स्थापना की गई थी। 'चौथे न्यायाधीश मामले' (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 2015) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से NJAC अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता था जो संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है।
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भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान 'सूफी सिलसिले' (Sufi Orders) और उनकी कार्यप्रणालियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में भारत में स्थापित होने वाला 'चिश्ती सिलसिला' (Chishti Silsila) अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिसकी स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा अजमेर में की गई थी, और इस सिलसिले के संतों ने राज्य के संरक्षण और राजकीय पदों को स्वीकार करने की नीति का कड़ाई से पालन किया ताकि वे सुल्तानों के प्रभाव से दूर रह सकें।
2. 'सुहरावर्दी सिलसिला' (Suhrawardi Silsila), जिसकी स्थापना भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा मुख्य रूप से सिंध और मुल्तान क्षेत्र में की गई थी, चिश्ती सिलसिले के विपरीत राजकीय संरक्षण और शाही अनुदान (Jagirs/Grants) को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता था तथा भौतिक सुख-सुविधाओं और धन के संचय को आध्यात्मिक जीवन के बाधक के रूप में नहीं देखता था।
3. 'फिरदौसी सिलसिला' (Firdausi Silsila), जो सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी, विशेष रूप से बिहार के क्षेत्र में अत्यंत सक्रिय रहा, और इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत शेख बदरुद्दीन समरकंदी तथा शेख शरफद्दीन याहिया मनेरी थे, जिन्होंने जनता के बीच आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ-साथ सामाजिक कल्याण के कार्यों पर भी बल दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions - अनुच्छेद 352 से 360) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उदघोषणा करने वाले प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह आपातकाल अनिश्चितकाल तक प्रवृत्त रह सकता है बशर्ते इसे हर छह महीने में संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कराया जाए।
3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू होने की स्थिति में राज्य के विधानमंडल को निलंबित या विघटित किया जा सकता है, किंतु राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालयों (High Courts) की संवैधानिक शक्तियों और अधिकारक्षेत्र को कम करने या उनमें संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' के अंतर्गत मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties - Article 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तथा मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उल्लिखित सभी मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, और इनमें से कुछ कर्तव्य प्रकृति में नैतिक (Moral) हैं जबकि अन्य नागरिक (Civic) कर्तव्य हैं, किंतु किसी भी मूल कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए संविधान में कोई प्रत्यक्ष न्यायिक प्रक्रिया या रिट jurisdiction का प्रावधान नहीं किया गया है।
3. वर्मा समिति (1999) ने कुछ मूल कर्तव्यों के कानूनी प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विधियों की पहचान की थी, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जो विभिन्न मूल कर्तव्यों के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अनुच्छेद 21-A के आने के बाद अनुच्छेद 45 का संशोधित उद्देश्य क्या है?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'ओजोन परत क्षरण' (Ozone Layer Depletion) और 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' (Montreal Protocol) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), हैलॉन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अपनाया गया था।
2. 'किगाली संशोधन (Kigali Amendment)' के माध्यम से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसके तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को भी नियंत्रित पदार्थों की सूची में शामिल किया गया है, भले ही HFCs ओजोन परत को सीधे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, किंतु वे अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं।
3. अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र (Ozone Hole) के निर्माण के पीछे केवल मानव-निर्मित रसायन ही एकमात्र कारक हैं, और इसमें प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादल (Polar Stratospheric Clouds) या सूर्य के प्रकाश की कोई भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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