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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में कुल 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य-निर्धारण (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है, और ये लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) प्रकृति के होते हैं।
- 2. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों का उपयोग करता है।
- 3. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, स्वास्थ्य और शिक्षा आयामों के अंतर्गत पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष और बैंक खाता जैसे कुल 12 संकेतकों (Indicators) का उपयोग करके गरीबी का आकलन किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) वैश्विक प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन वे 'कानूनी रूप से बाध्यकारी' (Legally Binding) नहीं हैं। ये प्रकृति में स्वैच्छिक हैं और प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है।
कथन 2 सही है: वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार और जारी किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर - ये तीन मुख्य आयाम शामिल होते हैं, जिन्हें समान रूप से भारित (Equally weighted) किया जाता है।
कथन 3 गलत है: नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI) में 3 आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) के अंतर्गत कुल 12 नहीं बल्कि 10 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। वैश्विक MPI में 10 संकेतक होते हैं, और भारत का राष्ट्रीय MPI भी इन्ही 10 संकेतकों (जैसे पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाता) पर आधारित है, न कि 12 संकेतकों पर। अतः केवल कथन 2 सही है।
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक संरचना तथा शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई है, और यह भारत का एकमात्र ऐसा विशेष न्यायिक निकाय है जिसे पर्यावरण से जुड़े मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
2. NGT को पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन या प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति से जुड़े मामलों में आदेश, निर्देश या निर्णय देने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारक्षेत्र की तरह स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की विधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जब तक कि कोई औपचारिक याचिका या आवेदन न दायर किया जाए।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णय के खिलाफ किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में अपील करने का कोई प्रावधान इस अधिनियम के तहत नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' (Individual Satyagraha - 1940-41) के उद्देश्यों, उसकी रणनीति और ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के इस दावे को चुनौती देने के लिए की गई थी कि भारत के लोगों ने बिना किसी शर्त के द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया है।
2. इस सत्याग्रह के तहत चुने जाने वाले सत्याग्रही को पहले से ही व्यापक पैमाने पर जनता को जुटाने (Mass mobilization) की अनुमति थी, ताकि ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों से पूरे देश में एक साथ प्रशासनिक तंत्र ठप हो जाए।
3. आचार्य विनोबा भावे इस आंदोलन के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, जिन्हें युद्ध के खिलाफ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना (Interior of the Earth) तथा भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) के संचरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के दौरान 'पी-तरंगें' (Primary Waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं और ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि 'एस-तरंगें' (Secondary Waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं और तरल माध्यम में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती हैं।
2. पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रोड (Core) के भीतर 'गुटेनबर्ग असांतत्य' (Gutenberg Discontinuity) वह संक्रमण क्षेत्र है जो बाहरी तरल क्रोड को आंतरिक ठोस क्रोड से अलग करता है, जबकि 'लेहमैन असांतत्य' (Lehmann Discontinuity) मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच की सीमा को निर्धारित करता है।
3. पृथ्वी की पपड़ी (Crust) के निर्माण में द्रव्यमान के आधार पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसके बाद सिलिकॉन और एल्युमीनियम का स्थान आता है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी (Whole Earth) के संदर्भ में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व लोहा (Iron) है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (NFSA) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या के 75% तक और शहरी जनसंख्या के 50% तक के हिस्से को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है।
2. इस अधिनियम के तहत 'अन्त्योदय अन्न योजना' (AAY) के अंतर्गत आने वाले निर्धनतम परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की सुनिश्चित मात्रा रियायती मूल्य पर प्रदान करने का प्रावधान है, जो अधिनियम के लागू होने के पश्चात भी यथावत जारी है।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केवल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) के अधीन ही एक स्वतंत्र 'राष्ट्रीय खाद्य आयोग' (National Food Commission) के गठन का वैधानिक प्रावधान किया गया है, और राज्यों को ऐसे आयोग गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत 'मूल अधिकार' (Fundamental Rights) और 'न्यायिक समीक्षा' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' (Law) शब्द की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसके तहत संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अलावा अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम और रूढ़ि या प्रथा (Custom or Usage) भी शामिल हैं, यदि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'अधिग्रहण का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) यह निर्धारित करता है कि यदि कोई पूर्व-संवैधानिक विधि (Pre-constitutional law) मूल अधिकारों के साथ असंगत है, तो वह विधि पूरी तरह से समाप्त या शून्य (Void ab initio) हो जाती है, और संविधान संशोधन के माध्यम से भी उसे कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।
3. केशवानंद भारती मामले (1973) के पश्चात यह स्थापित हो चुका है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure) न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसका उल्लंघन करने वाला कोई भी संवैधानिक संशोधन असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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