त्वरित लिंक्स
Civil services
12 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत 'मूल अधिकार' (Fundamental Rights) और 'न्यायिक समीक्षा' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' (Law) शब्द की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसके तहत संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अलावा अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम और रूढ़ि या प्रथा (Custom or Usage) भी शामिल हैं, यदि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- 2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'अधिग्रहण का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) यह निर्धारित करता है कि यदि कोई पूर्व-संवैधानिक विधि (Pre-constitutional law) मूल अधिकारों के साथ असंगत है, तो वह विधि पूरी तरह से समाप्त या शून्य (Void ab initio) हो जाती है, और संविधान संशोधन के माध्यम से भी उसे कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।
- 3. केशवानंद भारती मामले (1973) के पश्चात यह स्थापित हो चुका है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure) न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसका उल्लंघन करने वाला कोई भी संवैधानिक संशोधन असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) में 'विधि' (Law) की व्यापक परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत भारत में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, और यहाँ तक कि रूढ़ि या प्रथा (Custom or Usage) भी शामिल है, यदि वे भाग III के प्रावधानों (मूल अधिकारों) का उल्लंघन करते हैं।
कथन 2 गलत है: 'अधिग्रहण का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) मुख्य रूप से **पूर्व-संवैधानिक विधियों (Pre-constitutional laws)** पर लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, ऐसी विधियाँ जो मूल अधिकारों के असंगत होने के कारण 'निष्क्रिय' या 'ग्रहणयुक्त' (Eclipse) हो जाती हैं, वे पूरी तरह से समाप्त (Void ab initio) नहीं होती हैं, बल्कि वे प्रवर्तन में नहीं रहती हैं। यदि भविष्य में संविधान संशोधन के माध्यम से उन मूल अधिकारों के दायरे को सीमित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, तो वह विधि पुनः जागृत (Revive) हो सकती है। (शून्य होने का सिद्धांत अर्थात Void ab initio 'पृथक्करण के सिद्धांत' या पश्च-संवैधानिक विधियों से जुड़ा है)।
कथन 3 सही है: केशवानंद भारती वाद (1973) और उसके बाद के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे। मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है।
Related Questions
→
अशोक के कथनों पर विचार कीजिए: 1. कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, 2. अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, 3. "देवनामप्रिय प्रियदर्शी" उपाधि का प्रयोग हुआ है। सही विकल्प चुनें?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) और राष्ट्रपति की शक्ति के बीच तुलनात्मक अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका विस्तार राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है।
2. राज्यपाल को राज्य विधि के तहत दिए गए मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा (Pardon) करने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल भी मृत्युदंड के मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, भले ही वह मामला समवर्ती सूची का हो।
3. 'मार्-यू राम बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया' और 'श्रीकांत चंद्रकांत आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य' जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता (Aid and Advice) के अधीन होता है, तथा राज्यपाल की यह शक्ति न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय ईरान के रामसर शहर में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों, विशेष रूप से जलपक्षियों के आवास के रूप में उनके संरक्षण और संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है, तथा यह संधि वर्ष 1975 में आधिकारिक रूप से लागू हुई थी।
2. 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के तहत आने वाली आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसमें उन पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल किया जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
3. भारत के किसी भी जल निकाय को 'रामसर स्थल' (Ramsar Site) के रूप में नामित करने के लिए उस क्षेत्र का जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि यह केंद्रीय कानून सभी आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को सीधे नियंत्रित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान 'सूफी सिलसिले' (Sufi Orders) और उनकी कार्यप्रणालियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में भारत में स्थापित होने वाला 'चिश्ती सिलसिला' (Chishti Silsila) अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिसकी स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा अजमेर में की गई थी, और इस सिलसिले के संतों ने राज्य के संरक्षण और राजकीय पदों को स्वीकार करने की नीति का कड़ाई से पालन किया ताकि वे सुल्तानों के प्रभाव से दूर रह सकें।
2. 'सुहरावर्दी सिलसिला' (Suhrawardi Silsila), जिसकी स्थापना भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा मुख्य रूप से सिंध और मुल्तान क्षेत्र में की गई थी, चिश्ती सिलसिले के विपरीत राजकीय संरक्षण और शाही अनुदान (Jagirs/Grants) को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता था तथा भौतिक सुख-सुविधाओं और धन के संचय को आध्यात्मिक जीवन के बाधक के रूप में नहीं देखता था।
3. 'फिरदौसी सिलसिला' (Firdausi Silsila), जो सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी, विशेष रूप से बिहार के क्षेत्र में अत्यंत सक्रिय रहा, और इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत शेख बदरुद्दीन समरकंदी तथा शेख शरफद्दीन याहिया मनेरी थे, जिन्होंने जनता के बीच आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ-साथ सामाजिक कल्याण के कार्यों पर भी बल दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान प्रशासनिक शब्दावली और कृषि व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में 'इक्ता प्रणाली' (Iqta System) एक प्रकार की प्रशासनिक और भू-राजस्व व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत सैन्य कमांडरों या अधिकारियों (जिन्हें इक्तादार या मुक्ती कहा जाता था) को राजस्व एकत्र करने के लिए भूमि के टुकड़े दिए जाते थे, तथा यह पद शुरू से ही वंशानुगत था और सुल्तान द्वारा इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था।
2. मुगल काल के दौरान राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई 'दाहसाला व्यवस्था' (Dahshala System) भू-राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत पिछले दस वर्षों (10 years) के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और औसत बाजार मूल्यों का अध्ययन करके कर का निर्धारण किया जाता था।
3. मुगल प्रशासन में 'पोलज' (Polaj) वह उपजाऊ भूमि होती थी जिस पर वर्ष में हर फसल के लिए लगातार खेती की जाती थी और उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, जबकि 'परती' वह भूमि होती थी जिस पर उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए खेती नहीं की जाती थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.