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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन' (Karachi Session) और पारित प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभभाई पटेल द्वारा की गई थी, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी-इरविन समझौते का समर्थन करते हुए अपनी मुहर लगाई थी।
- 2. इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार 'मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति' (Fundamental Rights and National Economic Programme) पर एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया था, जिसके प्रारूप को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था।
- 3. कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से यह घोषणा की थी कि "गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा", और इसी सम्मेलन में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: वर्ष 1931 का कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अति महत्वपूर्ण अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में दिल्ली समझौते (गांधी-इरविन पैक्ट) को अनुमोदित किया गया था।
कथन 2 सही है: कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार 'मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम' पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य जनता को यह बताना था कि स्वराज मिलने के बाद स्वतंत्र भारत का आर्थिक और सामाजिक ढांचा कैसा होगा। इस प्रस्ताव का मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था।
कथन 3 गलत है: महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध वक्तव्य "गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा" कराची अधिवेशन (1931) के दौरान ही दिया था, जब कुछ युवा समूहों (जैसे नौजवान भारत सभा) द्वारा काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जा रहा था। हालांकि, उन्होंने इस अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से इनकार नहीं किया था, बल्कि इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि गांधीजी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) तथा निर्वाचन सुधारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य ऐसे चुनाव आयुक्त होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे, तथा चुनाव आयोग की यह बहु-सदस्यीय संस्था मूल संविधान (1950) से ही लगातार कार्यान्वित चली आ रही है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. निर्वाचन आयोग के पास लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को सख्ती से लागू करने की वैधानिक शक्ति संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के सुस्पष्ट प्रावधानों से प्राप्त होती है, और यह आचार संहिता चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे देश में कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के लक्ष्य और उसके क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी चिन्हित गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2. इस कार्यक्रम के तहत मूल रूप से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Base Year 2017) की तुलना में देश के चिन्हित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाई जाए, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का नया लक्ष्य रखा गया है।
3. NCAP के तहत शहरों के लिए तैयार की जाने वाली 'शहरी कार्य योजना' (City Action Plans) को कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) दस्तावेज बनाया गया है, जिसका अनुपालन न करने पर संबंधित नगर निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर भारी आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - Articles 324-329A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य legislatures, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक 'निर्वाचन आयोग' (Election Commission) में निहित है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना कभी नहीं हटाया जा सकता।
3. अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन 'वयस्क मताधिकार' (Adult Suffrage) के आधार पर होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु (वर्तमान में 18 वर्ष) प्राप्त कर चुका है, वह किसी भी आधार पर (जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान) मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं किया जा सकता है।
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संविधान सभा के संबंध में कथनों पर विचार करें: 1. पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, 2. अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, 3. स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। सही विकल्प चुनें?
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