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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और उसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक केवल तभी धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें कर लगाने, सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करने या निकालने से संबंधित सभी या कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल हों।
- 2. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसके इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद के किसी भी सदन में या राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 3. धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित (Introduce) नहीं किया जा सकता है, और राज्यसभा को इसे पारित करने या अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिकतम 30 दिनों की समयावधि प्राप्त होती है, जिसके भीतर यदि राज्यसभा इसे वापस नहीं करती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल कर लगाने, उन्मूलन, छूट; भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने; संचित निधि या आकस्मिकता निधि के अभिरक्षा, धन जमा करने या निकालने; अथवा भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करने से संबंधित विशिष्ट मामले शामिल हों। यदि इसमें अन्य विषय भी मिला दिए जाएं, तो यह धन विधेयक नहीं रहता।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसके अलावा, अध्यक्ष के इस प्रमाण पत्र पर कि कोई विधेयक धन विधेयक है, किसी भी न्यायालय या सदन में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
कथन 3 गलत है: धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है (राज्यसभा में नहीं), लेकिन राज्यसभा को इस विधेयक पर विचार करने के लिए केवल 14 दिनों की समयावधि मिलती है, न कि 30 दिनों की। 14 दिनों के भीतर यदि राज्यसभा इसे नहीं लौटाती है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में यह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) और इसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में जहाँ दंड या दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से परे (Immune) है।
2. 'मार्-यू राम बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1980)' और 'ईश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' जैसे ऐतिहासिक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से अनियंत्रित और मनमाना हो सकता है, और इस पर न्यायालय द्वारा कोई भी प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है।
3. राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की याचिका पर निर्णय लेते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल (Council of Ministers) की सलाह मानना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है, तथा क्षमादान की याचिका के निपटारे में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी को आधार बनाकर उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पाए कैदी की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था?
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भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची और विधायी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद को किसी भी ऐसे मामले में कानून बनाने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' (Residuary Powers) के अंतर्गत कर (Taxes) लगाने की शक्ति भी संसद में ही निहित होती है।
2. यदि राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत संकल्प पारित करती है, तो संसद द्वारा बनाया गया वह कानून राज्य विधानमंडल द्वारा उस विषय पर पूर्व में बनाए गए किसी असंगत कानून पर हमेशा और पूरी तरह से प्रभावी रहेगा, भले ही वह राज्य कानून बाद में क्यों न बनाया गया हो।
3. भारत के संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के अतिरिक्त 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers) का स्पष्ट उल्लेख अमेरिकी संविधान की तर्ज पर राज्यों को प्रदान किया गया है, जबकि कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संघ में इसे केंद्र के अधीन रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा निर्धारित 'मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) तथा न्यायिक समीक्षा की शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मूल संरचना सिद्धांत' की अवधारणा का प्रथम स्पष्ट प्रतिपादन गोलकनाथ वाद (1967) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह मौलिक अधिकारों को कम न करे।
2. मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 'संविधान की सीमित संशोधन शक्ति' और 'न्यायिक समीक्षा' दोनों ही संविधान की मूल संरचना के अभिन्न अंग हैं, और संसद संविधान के माध्यम से अपनी शक्ति को अनियंत्रित नहीं बना सकती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश की पुनरावलोकन (Review) करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु संविधान संशोधन अधिनियमों (Constitutional Amendment Acts) को न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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