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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 'हरित जमा (Green Deposits)' फ्रेमवर्क और संधारणीय वित्त (Sustainable Finance) पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हरित जमा फ्रेमवर्क के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं (REs) को यह अनुमति दी गई है कि वे ग्राहकों से ऐसी जमा राशि स्वीकार करें जिनका उपयोग विशेष रूप से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अन्य सतत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाए।
- 2. इस फ्रेमवर्क के अनुसार, हरित जमा के तहत जुटाई गई धनराशि का आवंटन केवल भारत के भीतर की जाने वाली परियोजनाओं तक ही सीमित है, और इसके लिए तृतीय-पक्ष सत्यापन (Third-party verification) या प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराना आवश्यक है।
- 3. भारतीय रिज़र्व बैंक के इन दिशा-निर्देशों के तहत, वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 'हरित जमा' के उपयोग और प्रबंधन का एक स्वतंत्र लेखा-परीक्षण (Independent Audit) प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 'हरित जमा' (Green Deposits) फ्रेमवर्क के तहत विनियमित संस्थाओं (REs) को ऐसी जमाएं स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है, जिनका उपयोग ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन, जल प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण जैसी हरित गतिविधियों एवं परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
कथन 2 सही है: इस फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार, हरित जमा के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग भारत के भीतर स्थित योग्य हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण/पुनर्वितपोषण के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही, संस्थाओं को अपने हरित जमा आवंटन की प्रभावशीलता की पुष्टि के लिए तृतीय-पक्ष सत्यापन (Third-party verification/impact assessment) कराना आवश्यक होता है।
कथन 3 गलत है: RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के तहत हरित जमा के आवंटन पर वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करना होता है और इसका बाह्य समीक्षा (External review/assurance) कराना होता है, लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में एक 'स्वतंत्र लेखा-परीक्षण (Independent Audit) प्रकाशित करना' हर मामले में अनिवार्य वैधानिक नियम के रूप में इस प्रकार नहीं है, बल्कि यह प्रकटीकरण (Disclosure) और प्रभाव आकलन पर आधारित होता है। अतः कथन 3 सटीक नहीं है। इसलिए केवल कथन 1 और 2 सही हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनके वायुमंडलीय प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल (Troposphere) के ऊपरी स्तरों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली भू-विक्षेपी (Geostrophic) हवाओं की संकीर्ण पट्टियाँ हैं, जिनकी गति सर्दियों में तापमान के बड़े अंतर के कारण गर्मियों की तुलना में अधिक होती है।
2. उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम (Subtropical Westerly Jet Stream) भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, जो गर्मियों में तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण उत्तर की ओर खिसक जाती है और प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 'पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) को स्थापित होने में सहायता करती है।
3. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) ठंडी ध्रुवीय हवाओं और गर्म उष्णकटिबंधीय हवाओं के मिलने से बनने वाले वाताग्र के ऊपर प्रवाहित होती है, और यह जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में मौसम की प्रणालियों, विशेष रूप से चक्रवातों के मार्ग को निर्धारित करने में कोई प्रभाव नहीं डालती है क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) तथा भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया NCAP देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय ढांचा है, जिसका उद्देश्य देश के चुनिंदा गैर-प्राप्ति शहरों (Non-Attainment Cities) में वायु प्रदूषण (PM10 और PM2.5 सांद्रता) को एक निश्चित समयावधि में कम करना है।
2. इस कार्यक्रम के तहत मूल लक्ष्य यह निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2017 के आधार वर्ष (Base Year) की तुलना में वर्ष 2024 तक इन लक्षित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) के सांद्रण में 20% से 30% तक की कमी लाई जाए, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य कर दिया गया है।
3. NCAP के अंतर्गत शहरों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पूरी तरह से केंद्र सरकार के केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसमें राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों के लिए किसी भी प्रकार के सह-वित्तपोषण या प्रदर्शन-आधारित अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXख' (सहकारी समितियां - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से सहकारी समितियों के गठन को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में 'संगम या संघ या सहकारी समितियां' (Co-operative Societies) शब्द जोड़े गए और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43ख को अंतःस्थापित किया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-ZK के अनुसार किसी सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या इकतीस से अधिक नहीं होगी, और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से तथा कम से कम दो महिलाएं प्रतिनिधित्व अवश्य प्राप्त करें।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के संपूर्ण प्रावधानों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक निर्णय (यंग इंडिया व अन्य बनाम भारत संघ मामला) में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि (Ratification) प्राप्त किए बिना पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के संदर्भ में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wild Life (Protection) Act, 1972) तथा इसके अंतर्गत स्थापित संरक्षित क्षेत्रों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न अनुसूचियों (Schedules) को वर्ष 2022 में संशोधित करके उनके स्वरूप को सुव्यवस्थित किया गया है, जिसके तहत अब इस अधिनियम में खतरनाक वन्यजीव प्रजातियों और पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण से संबंधित 'साइट्स' (CITES) के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई है।
2. किसी भी क्षेत्र को 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) या 'वन्यजीव अभयारण्य' (Wildlife Sanctuary) के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार केवल और केवल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के पास निहित है, और राज्य सरकारों के पास इस संबंध में कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती है।
3. वन्यजीव अभयारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधियों (जैसे पशुओं को चराना, निजी स्वामित्व के अधिकार, और वानिकी उत्पादों का संग्रहण) पर अधिक कठोर प्रतिबंध होते हैं, तथा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden) की विशेष अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति उपस्थित हुए थे?
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