त्वरित लिंक्स
Civil services
1 views
भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के लक्ष्यों, निगरानी तंत्र और वित्तीय प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी दीर्घकालिक लक्ष्य-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसका मूल उद्देश्य वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2024 तक देश के 132 गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने के लक्ष्य के साथ संशोधित किया गया है।
- 2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर हैं जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) को लगातार पाँच वर्षों तक पूरा करने में असफल रहे हैं।
- 3. NCAP के अंतर्गत शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के विशिष्ट मील के पत्थरों (Milestones) को प्राप्त करने के आधार पर वितरित किए जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका शुरुआती लक्ष्य 2024 तक 132 गैर-प्राप्ति शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20-30% की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके 2026 तक 40% की कमी करना कर दिया गया। कथन 2 गलत है: गैर-प्राप्ति शहर (Non-attainment cities) वे शहर हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS - जिसमें वार्षिक औसत सीमाएँ शामिल हैं) को लगातार पूरा करने में विफल रहे हैं, न कि पाँच वर्षों तक असफल रहने की शर्त (वास्तव में, CPCB द्वारा पिछले 5 वर्षों के वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर लगातार मानकों का उल्लंघन करने वाले शहरों की पहचान की जाती है, लेकिन परिभाषा के अनुसार यह पाँच वर्षों के निरंतर उल्लंघन पर आधारित है; तथापि, कथन में तकनीकी विसंगति यह है कि यह 'लगातार' शब्द CPCB की सूची के निर्धारण के संदर्भ में सटीक है, किंतु दूसरा कथन सही है क्योंकि इसे आधिकारिक रूप से 5-वर्षीय डेटा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है - रुकिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गैर-प्राप्ति शहर वे हैं जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) (SO2, NO2, PM10 आदि के लिए) को लगातार नहीं प्राप्त करते हैं। हालांकि, आधिकारिक परिभाषा के अनुसार यह अवधि 5 साल है। यहाँ दूसरा कथन सही है या गलत? आइए देखें: कथन 2 में कहा गया है कि 'लगातार पाँच वर्षों तक पूरा करने में असफल रहे हैं'। CPCB 2011-2015 या इसी तरह के 5 साल के डेटा चक्र का उपयोग करता है। इसलिए कथन 2 तकनीकी रूप से सही है। तथापि, NCAP के वित्तपोषण (कथन 3) के संदर्भ में, पंद्रहवें वित्त आयोग ने 42 मिलियन से अधिक आबादी वाले मिलियन-प्लस शहरों/शहरी agglomerations के लिए वायु गुणवत्ता सुधार हेतु विशिष्ट अनुदान की सिफारिश की है, जो CPCB और MoEFCC के साथ मिलकर काम करते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प (b) है क्योंकि कथन 2 में 'लगातार पांच वर्षों' के बजाय समयावधि का मानक डेटा चक्र होता है, लेकिन व्यापक रूप से कथन 1 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। (ध्यान दें: CPCB के मानदंड के अनुसार गैर-प्राप्ति शहर वे हैं जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं।)।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतें - अनुच्छेद 243 से 243O) के अंतर्गत त्रि-स्तरीय प्रणाली, सीटों के आरक्षण और वित्तीय शक्तियों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु बीस लाख से कम जनसंख्या वाले किसी राज्य के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करे।
2. संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा, और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कुल भरी जाने वाली प्रत्यक्ष निर्वाचन की सीटों में से कम-से-कम एक-तिहाई (1/3rd) सीटें आरक्षित होना अनिवार्य है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर SCs/STs की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है।
3. संविधान के अनुच्छेद 243H के अंतर्गत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को कुछ कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, वसूलने और विनियमित करने के लिए अधिकृत कर सकता है, तथा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता-अनुदान (Grants-in-aid) देने का प्रावधान कर सकता है, जिसके लिए प्रत्येक राज्य में हर पाँच वर्ष पर एक 'वित्त आयोग' का गठन किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions - अनुच्छेद 352 से 360) तथा '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संशोधन द्वारा बदला गया।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके निरंतरता को अनुमोदित करने वाले प्रत्येक संकल्प को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा एक मास (30 दिन) के भीतर पारित किया जाना अनिवार्य किया गया है, और यह प्रावधान भी मूल संविधान में 2 माह के स्थान पर 44वें संशोधन द्वारा कड़ा किया गया था।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'मिनर्वा मिल्स वाद (1980)' में यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इस आधार पर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर रखा गया है कि यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, और आपातकाल लगाने के पीछे के राजनीतिक या तथ्यात्मक कारणों की जाँच अदालतें नहीं कर सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' निर्णय के विधिक और संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि भारत के राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार का कामकाज संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, तथा इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति पूर्ण और अनन्य (Absolute) है, तथा इस न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है, क्योंकि यह कार्यपालिका के उच्च राजनीतिक विवेक का विषय है।
3. बोम्मई मामले के निर्णय के अनुसार, किसी राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण (Floor Test) केवल राज्यपाल के राजभवन में दिए गए आकलन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्ति परीक्षण अनिवार्य रूप से राज्य विधानसभा के पटल पर ही किया जाना चाहिए, और यदि विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने से पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह निरस्त की गई विधानसभा को पुनर्जीवित (Revive) कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, 2. सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। सही विकल्प चुनें?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (यदि कोई हों, जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे) से मिलकर बनेगा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. संविधान में अन्य निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि के निर्धारण की शक्ति पूरी तरह से संसद को दी गई है, और निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के साथ ही कार्य करना शुरू कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.