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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग पर कर सकता है, और यह उद्घोषणा केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर की जा सकती है, 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है।
- 2. मूल संविधान में आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित करके 'सशस्त्र विद्रोह' किया गया, तथा यह भी अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी उद्घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित न किया जाए।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह आपातकाल अनिश्चित काल तक चल सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक छह महीने पर इसे संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कराया जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है। 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में या उसके किसी भाग पर लागू किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि यह देश भर में लागू नहीं हो सकता।
कथन 2 सही है: मूल संविधान में आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) शब्द का उल्लेख था, जिसका दुरुपयोग 1975 में आपातकाल के दौरान देखा गया था। इसलिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' कर दिया गया। साथ ही, यह भी जोड़ा गया कि राष्ट्रपति केवल तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) का लिखित निर्णय उसे प्राप्त हो।
कथन 3 सही है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 से पहले आपातकाल के अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता थी और समय सीमा भी कम थी, लेकिन संशोधन के बाद यह अनिवार्य किया गया कि उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार अनुमोदित होने के बाद यह छह महीने तक प्रभावी रहता है और इसे हर छह महीने पर संसद की स्वीकृति से अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और इसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक 'धन विधेयक' तभी माना जाएगा जब उसमें केवल ऐसे उपबंध शामिल हों जो कर लगाने, उधार लेने, भारत की संचित निधि या लोक लेखा से धन निकालने या जमा करने से संबंधित हों, तथा यदि किसी विधेयक में कर लगाने के साथ-साथ किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर लगाने (Local Taxation) का उपबंध भी शामिल कर दिया जाए, तो वह धन विधेयक नहीं रह जाता है।
2. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद के किसी भी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
3. धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है, और राज्यसभा को इस विधेयक को पारित करने या संशोधन करने के संबंध में विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके तहत राज्यसभा इसे अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए रोक सकती है और यदि इस अवधि में राज्यसभा इसे नहीं लौटाती है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक संरचना तथा क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) को पर्यावरण से जुड़े उन विशिष्ट सिविल मामलों में न्यायनिर्णयन की व्यापक शक्ति प्राप्त है जो अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित हैं, किंतु इसके पास वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विचार करने का अधिकार नहीं है।
2. 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' या NGT से जुड़े अन्य न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकरण के पास अपने आदेशों, निर्देशों या निर्णयों की अवमानना के लिए सिविल अवमानना (Civil Contempt) के तहत दंडित करने की वही शक्ति प्राप्त है जो देश के उच्च न्यायालयों को होती है।
3. 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' और NGT की कार्यप्रणाली से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और NGT के फैसलों के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) के अंतर्गत संसद की भाषा, विधिनिर्माण और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, तथा संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित प्रत्येक अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होना अनिवार्य किया गया है।
2. संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में (निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों को छोड़कर) हिंदी भाषा या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, बशर्ते उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश हमेशा अंग्रेजी में ही दिए जाएँ।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए वह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा से शब्द-भंडार प्राप्त करे, किंतु अन्य भारतीय भाषाओं (संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट) की शब्दावली को आत्मसात करने का निर्देश संविधान में नहीं दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया?
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किस राज्य सरकार ने हाल ही में, कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है?
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