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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित सकल घरेलू उत्पाद' (Green GDP) और पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बीच के अंतर और इसके महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. ग्रीन जीडीपी (Green GDP) पारंपरिक जीडीपी की तुलना में अधिक व्यापक माप है, क्योंकि यह आर्थिक उत्पादन के मौद्रिक मूल्य की गणना करते समय प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास (Depletion of natural resources) और पर्यावरण को पहुँचने वाले नुकसान (Environmental degradation) की लागत को भी ध्यान में रखती है।
- 2. भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा समय-समय पर पूर्ण रूप से आधिकारिक ग्रीन जीडीपी के आंकड़े नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आय लेखांकन (National Income Accounting) में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाता है।
- 3. यद्यपि पारंपरिक जीडीपी किसी देश की आर्थिक वृद्धि (Economic growth) का सटीक आकलन करती है, किंतु यह मानव कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता की वास्तविक स्थिति को दर्शाने में विफल रहती है, जिसे दूर करने के लिए ग्रीन जीडीपी जैसे सूचकांकों का उपयोग किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: ग्रीन जीडीपी (Green GDP) पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद का एक संशोधित रूप है, जो आर्थिक विकास के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की लागत को घटाकर निकाला जाता है।
कथन 2 गलत है: भारत में ग्रीन जीडीपी या पर्यावरण-लेखांकन (Environmental Accounting) को लेकर कई प्रयास और समितियाँ (जैसे पार्थ दासगुप्ता और आर.के. पचौरी समिति) गठित की गई हैं, तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, किंतु अभी तक भारत में नियमित रूप से आधिकारिक 'ग्रीन जीडीपी' के आंकड़े जीडीपी के वैकल्पिक मानक के रूप में राष्ट्रीय आय लेखांकन में पूरी तरह से अनिवार्य रूप से हर साल प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।
कथन 3 सही है: पारंपरिक जीडीपी केवल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को मापती है, यह इस बात को ध्यान में नहीं रखती कि वह विकास किस कीमत पर हुआ है (जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, भूजल का दोहन आदि)। इसलिए यह पर्यावरणीय स्थिरता और वास्तविक मानवीय कल्याण को नहीं दर्शाती है, जिसे ग्रीन जीडीपी संबोधित करती है।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1919 के 'मॉण्टग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' (Montagu-Chelmsford Reforms) और उनके अंतर्गत स्थापित 'द्वैध शासन प्रणाली' (Dyarchy) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मॉण्टग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, 1919 पारित किया गया, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों—'आरक्षित' (Reserved) और 'हस्तांतरित' (Transferred) में विभाजित किया गया, जहाँ आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा कार्यकारी पार्षदों की सहायता से किया जाता था जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
2. हस्तांतरित विषयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कृषि जैसे विषय शामिल किए गए थे, जिनका प्रशासन गवर्नर द्वारा मंत्रियों की सहायता से चलाया जाता था, और ये मंत्री प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा विधानमंडल द्वारा हटाए जा सकते थे।
3. इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर भी द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों (राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा) में विभाजित किया गया तथा गवर्नर-जनरल को यह पूर्ण अधिकार दिया गया कि वह विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत किए गए किसी भी विधेयक को कानून के रूप में प्रख्यापित (Certify) कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) जैसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और यह अधिकार क्षेत्र केवल उच्चतम न्यायालय तक ही सीमित है, उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी रिट जारी करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
2. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ 'को शरीर को प्रस्तुत किया जाए' होता है, जो किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध एक शक्तिशाली उपाय है, और यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है।
3. 'अधिकार-पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करने के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पीड़ित व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन का शिकार हो, बल्कि इसे किसी भी जिम्मेदार नागरिक द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-A' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में नगरपालिकाओं को शामिल किया गया और इसके तहत तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया: नगर पंचायत (संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए), नगर परिषद (लघु नगरीय क्षेत्र के लिए), और नगर निगम (बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए)।
2. अनुच्छेद 243-U के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल, यदि उसे पूर्व में विघटित न किया जाए, अपने पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष का होता है, और यदि किसी नगरपालिका का विघटन पाँच वर्ष की अवधि पूरा होने से पूर्व हो जाता है, तो विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, तथा इस प्रकार नवगठित नगरपालिका शेष बची हुई पूरी पाँच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करती है।
3. प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो कि उन सभी नगरपालिकाओं के लिए लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, और इन समितियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी और शहरी शासन को अधिक प्रभावी बनाना है।
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संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 117' के अंतर्गत 'वित्तीय विधेयकों' (Financial Bills - श्रेणी I और II) की विशेषताओं और उनके प्रस्तुतीकरण की प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय विधेयक (श्रेणी-I) में धन विधेयक (अनुच्छेद 110) की सभी विशेषताएं शामिल होती हैं, इसके अलावा इसमें अन्य विधायी मामले भी हो सकते हैं, जिसके कारण इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है।
2. कोई भी वित्तीय विधेयक (श्रेणी-I या श्रेणी-II) संसद के किसी भी सदन में तब तक पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता और न ही उस पर कोई सिफारिशी मतदान कराया जा सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) न दी गई हो।
3. वित्तीय विधेयक (श्रेणी-II) के संबंध में, यद्यपि इसे पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति की आवश्यकता होती है, किंतु संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किए जाने की विधायी प्रक्रिया बिल्कुल एक सामान्य साधारण विधेयक (Ordinary Bill) के समान ही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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