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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना expedient (समीचीन) प्रतीत हो, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को ऐसी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
  2. 2. यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को कोई परामर्श दिया जाता है, तो वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी (Binding) होता है, अर्थात् राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार ही निर्णय लेना पड़ता है।
  3. 3. संविधान-पूर्व की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद (Covenant, Engagement) या अन्य इसी प्रकार की अन्य लिखतों से उत्पन्न विवादों के मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य (Compulsory) किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) का प्रावधान है। पहला कथन गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना अनिवार्य नहीं है; सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना (Refuse) भी कर सकता है (यह न्यायालय का विवेकाधिकार है)। दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी (Binding) नहीं होता है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरा कथन सही है; अनुच्छेद 143 के खंड (2) के अनुसार, यदि संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या सनद से कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य (Compulsory) किया गया है। अतः केवल कथन 3 सही है।
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