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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' (Soil Health Card - SHC) योजना और मृदा प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को उनकी कृषि योग्य भूमि की पोषक तत्व स्थिति का मूल्यांकन करके प्रत्येक दो वर्ष में एक बार कार्ड उपलब्ध कराना है।
- 2. इस कार्ड के माध्यम से किसानों को उनकी मिट्टी में 12 प्रमुख मापदंडों (जिनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पीएच मान, विद्युत चालकता और जैविक कार्बन शामिल हैं) की स्थिति की जानकारी दी जाती है, तथा इसके आधार पर उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के विवेकपूर्ण उपयोग की संस्तुति की जाती है।
- 3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वितीय चरण (Phase II) के अंतर्गत, सरकार ने देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ 'मॉडल ग्राम' (Model Village) स्तर पर मृदा नमون संग्रह और प्रदर्शन (Demonstration) कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना को भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में सूरतगढ़, राजस्थान में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति से अवगत कराना है और यह चक्र प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार दोहराया जाता है ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य में होने वाले बदलावों पर नजर रखी जा सके।
कथन 2 सही है: मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी के 12 महत्वपूर्ण मापदंडों का परीक्षण किया जाता है, जिनमें नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटेशियम (K) (मैक्रोन्यूट्रिएंट्स); सल्फर (S) (गौण पोषक तत्व); जस्ता (Zn), लोहा (Fe), तांबा (Cu), मैंगनीज (Mn), बोरॉन (B) (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स); तथा मिट्टी के भौतिक गुण जैसे pH, विद्युत चालकता (EC) और कार्बनिक कार्बन (OC) शामिल हैं। इसी के आधार पर उर्वरक की मात्रा की संस्तुति की जाती है।
कथन 3 सही है: योजना के दूसरे चरण (2018-20 से आगे) में जिला और राज्य स्तर के साथ-साथ ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण के विस्तार और 'मॉडल ग्राम' के माध्यम से किसानों को जागरूक करने व परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2. इस कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Base Year 2017) की तुलना में देश के लक्षित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5 दोनों) की सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य और कार्य-योजनाएँ केवल केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लागू की जाती हैं, तथा इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की कोई वैधानिक या अनुकरणीय भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश' (Equatorial Climatic Region) और उससे संबंधित भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमध्यरेखीय जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5° से 10° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च सापेक्षित आर्द्रता के साथ प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहन वर्षा (Convectional rainfall) होना इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है।
2. इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा और तापमान की अनुकूल दशाएँ होने के बावजूद यहाँ की मिट्टी (जैसे लेटराइट मृदा) अत्यधिक लीचिंग (Leaching) प्रक्रिया के कारण तेजी से पोषक तत्वों से वंचित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर स्थायी कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है और यहाँ 'स्थानांतरित कृषि' (Shifting Cultivation) प्रचलित है।
3. इस क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों (Tropical Rainforests) में पादपों की विभिन्न प्रजातियाँ एक ही स्थान पर मिश्रित रूप से उगती हैं, और यहाँ सूर्य के प्रकाश के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण पौधे कई स्पष्ट क्षैतिज परतों (Canopy layers) का निर्माण करते हैं, जिनमें धरातल पर घनी झाड़ियाँ उगती हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश बिना किसी बाधा के सीधे वन तल तक पहुँच जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त के संदर्भ में, 'स्टेगफ्लेशन' (Stagflation) और इसके समष्टि आर्थिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्टेगफ्लेशन एक ऐसी दुर्लभ आर्थिक स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति (High Inflation) के साथ-साथ आर्थिक विकास दर में मंदी (Stagnation) और बेरोजगारी में वृद्धि एक साथ पाई जाती है, जो कि आपूर्ति-प्रेरित झटकों (Supply-side shocks) का परिणाम होती है।
2. मौद्रिक नीति के पारंपरिक उपकरणों के माध्यम से स्टेगफ्लेशन से निपटना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले से ही सुस्त आर्थिक वृद्धि और बेरोजगारी की समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है।
3. भारत के संदर्भ में, 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) और 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) दोनों का एक साथ नकारात्मक होना अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में स्टेगफ्लेशन की स्थिति की पुष्टि करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'हरित आवरण' (Green Cover), 'कार्बन सिंक' (Carbon Sinks) तथा इससे संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम एक-तिहाई (33 प्रतिशत) भाग वनों और वृक्षों के आवरण के अंतर्गत होना अनिवार्य है, जिसमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह लक्ष्य 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ताकि पारिस्थितिक स्थिरता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
2. भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली 'भारत की वन स्थिति रिपोर्ट' (ISFR) के अनुसार, 'वन आवरण' (Forest Cover) के अंतर्गत एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की ऐसी सभी भूमि शामिल की जाती है जिसका वृक्ष घनत्व 10 प्रतिशत से अधिक हो, भले ही उस भूमि का विधिक स्वरूप (Legal Status) कुछ भी हो और वह निजी या सरकारी स्वामित्व के अधीन हो।
3. पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDC) प्रतिबद्धताओं में वर्ष 2030 तक अतिरिक्त ढाई से तीन अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एक अतिरिक्त कार्बन सिंक (Additional Carbon Sink) का सृजन करना शामिल है, जिसे प्राप्त करने का मुख्य दायित्व केवल और केवल सरकारी रिजर्व फॉरेस्ट और राष्ट्रीय उद्यानों के विस्तार पर निर्भर करता है, जिसमें निजी भूमि या कृषि वानिकी की कोई भूमिका नहीं है।
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