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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत 'राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning power of the Governor) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी किसी भी मामले में दी गई 'मृत्युदंड' (Death sentence) को माफ करने, कम करने या उसका परिहार करने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, भले ही वह मामला राज्य सूची या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता हो।
- 2. राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का विस्तार उन सभी मामलों तक है जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किंतु राज्यपाल किसी 'सैन्य न्यायालय' (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड या सजा के मामले में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- 3. राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय पूरी तरह से उसका अपना स्वविवेक (Discretion) होता है, और इसके लिए उसे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में एक प्रमुख अंतर यह है कि राष्ट्रपति 'मृत्युदंड' (Death sentence) को पूरी तरह माफ कर सकता है (क्षमा या Pardon दे सकता है), जबकि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान देने या उसे माफ करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, तो केवल राष्ट्रपति ही उसे क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, परिहार या लघुकरण (Commute) कर सकता है, लेकिन पूर्ण क्षमा (Pardon) केवल राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है।
कथन 2 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति उन सभी मामलों पर लागू होती है जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है (अर्थात राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले राज्य कानूनों के उल्लंघन के मामले)। इसके अलावा, संविधान स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल किसी 'सैन्य न्यायालय' (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, यह अधिकार भी केवल राष्ट्रपति के पास है।
कथन 3 गलत है: राज्यपाल की अधिकांश शक्तियों की तरह, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी राज्यपाल अपने 'स्वविवेक' से नहीं करता है, बल्कि वह राज्य के मंत्रिपरिषद (Council of Ministers headed by the Chief Minister) की सलाह और सहायता के अनुसार ही इसका प्रयोग करता है। (सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता)। अतः केवल कथन 2 सही है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक वित्त' (Public Finance) और 'राजकोषीय समेकन' (Fiscal Consolidation) के दायरे में आने वाले 'राजकोषीय घाटे' (Fiscal Deficit) और 'प्रभावी राजस्व घाटे' (Effective Revenue Deficit) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit) पारंपरिक राजस्व घाटे और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों तथा स्वायत्त निकायों को पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के बीच का अंतर होता है, जिसे पहली बार वर्ष 2011-2012 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि राजस्व व्यय का कितना हिस्सा वास्तव में उपभोग के लिए है न कि पूंजी निर्माण के लिए।
2. राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्तियों (ऋण को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, और राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर हमेशा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति (Inflation) को प्रत्यक्ष और तत्काल रूप से जन्म देता है, भले ही सरकार द्वारा लिए गए उधार का उपयोग पूरी तरह से उत्पादक बुनियादी ढांचे (Productive Infrastructure) के विकास में किया गया हो।
3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के संशोधित प्रावधानों के तहत सरकार का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक सीमित करे, किंतु असाधारण आर्थिक परिस्थितियों या महामारी जैसे झटकों के कारण इस लक्ष्य से विचलन (Deviation) की अनुमति देने के लिए अधिनियम में एक 'एस्केप क्लॉज' (Escape Clause) का प्रावधान भी शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Centre-State Legislative Relations) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाए गए कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराए जा सकते कि उनका बहिर्क्षेत्रीय प्रवर्तन (Extraterritorial Operation) है।
2. अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है, और यह संकल्प अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है जब तक कि राज्य सभा इसे रद्द नहीं करती।
3. जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तब उस राज्य की विधायिका की विधि निर्माण की शक्तियाँ संसद में निहित हो जाती हैं, तथा राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं कर दिया जाता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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व्यपगत सिद्धांत (Doctrine of Lapse) के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य का विलय किया गया था?
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पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करती है, इसे क्या कहते हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर की जा सकती है, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे बाद में '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब संघ के मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा—जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के अन्य मंत्री शामिल हैं—इस आशय का लिखित निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए, और यह पूर्व-लिखित संसूचन संविधान में अनिवार्य किया गया है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'एक महीने' के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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