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भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 109' और 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की प्रक्रिया और लोकसभा की सर्वोच्चता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुसार, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है, और राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, किंतु वह इसे अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए रोक सकती है।
  2. 2. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का इस पर लिया गया निर्णय अंतिम होता है, और इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद के किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  3. 3. राष्ट्रपति को धन विधेयक के संबंध में अपनी संस्तुति (Prior Recommendation) देनी होती है, और जब एक धन विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति (Assent) के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, किंतु वह संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस नहीं भेज सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 गलत है: धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, यह कथन सही है; किंतु राज्यसभा को इसे अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है, यह भी सही है। लेकिन, राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम '14 दिनों' (30 दिनों की नहीं) की अवधि के लिए ही रोक सकती है। यदि 14 दिनों के भीतर राज्यसभा इसे वापस नहीं करती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद के किसी भी सदन में या राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। कथन 3 सही है: धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) पर ही लोकसभा में पुनःस्थापित किया जाता है। जब ऐसा विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या अपनी अनुमति रोक सकता है, किंतु वह उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है (क्योंकि यह विधेयक पहले ही उसकी पूर्व अनुमति से लाया गया था)। अतः कथन 3 सही है।
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