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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'महासागरीय अम्लीकरण' (Ocean Acidification) और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. महासागरीय अम्लीकरण मुख्य रूप से वायुमंडल में मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) के बढ़ते अवशोषण के कारण होता है, जिससे समुद्र के जल का pH स्तर गिर जाता है और यह प्रक्रिया समुद्र के क्षारीय (Alkaline) होने की प्रवृत्ति को और अधिक तीव्र कर देती है।
- 2. जब कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल में घुलती है, तो यह जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयनों ($H^+$) और बाइकार्बोनेट आयनों को मुक्त करता है, जिससे उपलब्ध कार्बोनेट आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है।
- 3. कार्बोनेट आयनों की सांद्रता में यह कमी कैल्सीफाइंग जीवों (Calcifying Organisms), जैसे कि प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs), मोलस्क और कुछ प्रकार के फाइटोप्लांकटन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) के कंकाल और कवच का निर्माण करना अत्यंत कठिन बना देती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि महासागरीय अम्लीकरण के कारण समुद्र के जल का pH स्तर गिरता है (लगभग 8.2 से नीचे की ओर प्रवृत्त होना), जिससे समुद्र की क्षारीयता (Alkalinity) कम होती है, न कि यह क्षारीय होने की प्रवृत्ति को तीव्र करता है। यद्यपि समुद्र अभी भी रासायनिक रूप से क्षारीय (pH > 7) श्रेणी में बना हुआ है, किंतु अम्लीकरण का अर्थ इसके pH मान में कमी और अम्लता में वृद्धि से है। कथन 2 सही है: जब $CO_2$ समुद्री जल में घुलती है, तो यह पानी ($H_2O$) के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल ($H_2CO_3$) बनाती है, जो हाइड्रोजन आयनों ($H^+$) और बाइकार्बोनेट आयनों ($HCO_3^-$) में टूट जाता है। ये मुक्त हाइड्रोजन आयन पानी में मौजूद कार्बोनेट आयनों ($CO_3^{2-}$) के साथ मिलकर अतिरिक्त बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जिससे स्वतंत्र कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता कम हो जाती है। कथन 3 सही है: कार्बोनेट आयनों की कमी से प्रवाल (Corals), शैलफिश और कुछ सूक्ष्म शैवाल (जैसे कोकोलिटोफोरिड्स) के लिए अपने कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) के खोल और कंकाल का निर्माण और रखरखाव करना अत्यंत कठिन हो जाता है, जिससे उनकी वृद्धि और अस्तित्व खतरे में पड़ जाते हैं।
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उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को क्या कहा जाता है?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, तथा इसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, और इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग का पुरज़ोर समर्थन किया था।
2. नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए एक नए संघीय संविधान का प्रस्ताव किया गया था जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडलों (Separate Electorates) को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था और इसके स्थान पर केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनसँख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण की बात कही गई थी।
3. इस रिपोर्ट में पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग की गई थी, और भारत के सभी नागरिकों के लिए—बिना किसी लिंग भेद के—मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के एक विधेयक (Bill of Rights) का प्रावधान करने की संस्तुति की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित债券' (Green Bonds) और जलवायु वित्तपोषण (Climate Finance) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला वित्तीय उपकरण है, जिसे विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु-संबंधित लाभों वाले परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए जारी किया जाता है, तथा इसे केवल संप्रभु सरकारों (Sovereign Governments) द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी किया जा सकता है।
2. भारत में केंद्रीय स्तर पर पहला संप्रभु हरित बॉन्ड (Sovereign Green Bond) ढांचा वर्ष 2022 में अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के सार्वजनिक क्षेत्र के हरित परियोजनाओं में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना और कार्बन तीव्रता को कम करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है।
3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित बॉन्ड बाजार की पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से 'हरित बॉन्ड सिद्धांत' (Green Bond Principles - GBP) का पालन किया जाता है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1946 में गठित 'अंतरिम सरकार' (Interim Government) और इसके घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शुरू में शामिल नहीं हुई थी, किंतु बाद में वायसरवेज एग्जीक्यूटिव काउंसिल (Viceroy's Executive Council) के उपाध्यक्ष का पद मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान को सौंप दिया गया था ताकि वे सरकार में शामिल हो सकें।
2. अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग औपचारिक रूप से अंतरिम सरकार में शामिल हुई, और इसके सदस्य लियाकत अली खान को वित्त विभाग (Finance Department) का पोर्टफोलियो सौंपा गया, जिसके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले अन्य विभागों के वित्तपोषण और प्रशासनिक नियंत्रण में बाधा उत्पन्न की।
3. संविधान सभा (Constituent Assembly), जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पाकिस्तान की मांग को लेकर इस बैठक का पूर्ण बहिष्कार किया और अंतरिम सरकार तथा संविधान सभा दोनों को द्विपक्षीय बातचीत से पूरी तरह अलग रखा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार) के अंतर्गत 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) तथा इसके अंतर्गत जारी की जाने वाली 'रिट' (Writs) की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट (जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध शामिल हैं) जारी करने का अधिकार है, और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था।
2. 'उत्प्रेषण' (Certiorari) और 'प्रतिषेध' (Prohibition) दोनों ही रिटें मुख्य रूप से न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, जहाँ 'प्रतिषेध' का उद्देश्य निचली अदालतों को उनकी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकना है (निवारक), जबकि 'उत्प्रेषण' का उद्देश्य लंबित मामले के आदेश को रद्द करना या उसके निर्णय को पस्त करना होता है (उपचारात्मक और निवारक दोनों)।
3. अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, तथा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों को किसी भी स्थिति में स्थायी रूप से समाप्त या निरस्त कर सकती है।
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