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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. उत्प्रेषण (Certiorari) और प्रतिषेध (Prohibition) दोनों ही न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाने वाली रिट हैं, जिसमें मुख्य अंतर यह है कि 'प्रतिषेध' कार्यवाही को रोकने के लिए केवल तब जारी किया जाता है जब मामला विचाराधीन (Pendency) हो, जबकि 'उत्प्रेषण' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद उसके आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
- 2. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) रिट किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के अवैध दावे या दखल को रोकने के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पद का दावेदार हो या उसके किसी मौलिक अधिकार का सीधा हनन हुआ हो, बल्कि इसे किसी भी заинтересоत (Interested) व्यक्ति द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 3. परमादेश (Mandamus) रिट का प्रयोग किसी भी सार्वजनिक अधिकारी, लोक निकाय, निगम, या यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध उनके संवैधानिक या विधिक कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनिवार्य रूप से जारी किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'प्रतिषेध' (Prohibition) और 'उत्प्रेषण' (Certiorari) दोनों ही उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों (Tribunals) के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। प्रतिषेध का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या उसका अतिक्रमण करने से रोकना है जब मामला अभी लंबित (Pending) हो। इसके विपरीत, उत्प्रेषण का उद्देश्य लंबित मामले में निर्णय देने के बाद या निर्णय के पश्चात उसके आदेश को अवैध घोषित कर समाप्त करना होता है (अब उत्प्रेषण का दायरा प्रशासनिक निकायों तक भी विस्तारित किया गया है)।
कथन 2 सही है: 'अधिकार-पृच्छा' (Quo-Warranto) का शाब्दिक अर्थ 'किस प्राधिकार या बल द्वारा' है। यह किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति के अवैध दावे की वैधता की जाँच करती है। इस रिट की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसे किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही नहीं, बल्कि किसी भी सार्वजनिक हित से प्रेरित व्यक्ति (Public-spirited person) या तीसरे पक्ष द्वारा अदालत में दायर किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का होना अनिवार्य नहीं है।
कथन 3 गलत है: 'परमादेश' (Mandamus) रिट का उपयोग किसी सार्वजनिक अधिकारी, लोक निकाय, या सरकार को उसके वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश देने हेतु किया जाता है। किंतु, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए तथा अपने द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, और उनके विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी व्यक्तिगत आपराधिक या दीवानी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, जिसके कारण 'परमादेश' रिट राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है।
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जेष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ को UNESCO Asia-Pacific Heritage Award 2025 प्रदान किया गया है, यह बौद्ध मठ किस देश में स्थित है?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, महासागरीय धाराओं (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा मुख्य रूप से प्रचलित वायुमंडलीय पवनों (Prevailing Winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिओलिस बल (Coriolis Force), महासागरीय जल के तापमान एवं लवणता में भिन्नता (घनत्व प्रवणता) और महाद्वीपीय तटों की अवस्थिति द्वारा निर्धारित होती है।
2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिओलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' कहा जाता है।
3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर बहती है और ब्रिटिश द्वीपों तथा पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में तापमान को अत्यधिक गिराकर भयंकर शीत लहर उत्पन्न करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और उनके कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सतत विकास लक्ष्य (SDGs) वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'एजेंडा 2030' के एक भाग के रूप में अपनाए गए थे, जिसमें वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले कुल 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, और ये लक्ष्य कानूनी रूप से बाल्टी (Legally Binding) प्रकृति के हैं।
2. भारत में सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय, निगरानी और प्रगति के आकलन के लिए 'नीति आयोग' (NITI Aayog) नोडल संस्था है, जो नियमित रूप से 'SDG इंडिया इंडेक्स' जारी करती है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर रैंक किया जाता है।
3. सतत विकास लक्ष्य 1 (SDG 1) 'गरीबी के सभी रूपों को हर जगह समाप्त करना' से संबंधित है, जबकि लक्ष्य 13 (SDG 13) जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है, तथापि इन लक्ष्यों के वित्तपोषण की पूरी जिम्मेदारी केवल विकसित देशों की है, विकासशील देशों की इसमें कोई घरेलू वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (The Union Judiciary - सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 से 147) तथा 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संसद इस आशय का कोई विशेष अधिनियम पारित करे।
2. 'न्यायिक पुनरावलोकन' की संकल्पना का प्रत्यक्ष उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय को संघ या राज्यों के ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है जो संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन करते हैं।
3. केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 'संविधान की सर्वोच्चता' और 'न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति' दोनों ही भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भी समाप्त या छीना नहीं जा सकता है।
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मौर्योत्तर काल (Post-Maurya Period) की प्रमुख मूर्तिकला शैलियों—'गांधार शैली' (Gandhara School) और 'मथुरा शैली' (Mathura School)—के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. गांधार कला शैली मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम भारत और आधुनिक अफगानिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हुई, जिसे मुख्य रूप से शकों और कुषाणों (विशेषकर कनिष्क) का संरक्षण प्राप्त हुआ, तथा इस शैली की मूर्तियों में यूनानी और रोमन कला का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है।
2. मथुरा कला शैली पूरी तरह से स्वदेशी शैली थी जो मथुरा के स्थानीय लाल बलुआ पत्थर (Spotted Red Sandstone) का उपयोग करके विकसित हुई, और इस शैली के अंतर्गत न केवल बौद्ध बल्कि जैन और ब्राह्मणवादी (हिंदू) देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी बड़े पैमाने पर बनाई गईं।
3. गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों ने ही महात्मा बुद्ध की मानव रूप में पहली बार मूर्तियाँ बनाने का कार्य लगभग एक ही समय में (ईसा की पहली शताब्दी के आसपास) शुरू किया, और दोनों ही शैलियों में बुद्ध को हमेशा आध्यात्मिक और सारहीन रूप में ही दर्शाया गया है, बिना किसी शारीरिक मांसलता (Muscular body) के।
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