भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अंतर्गत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) के गठन, शक्तियों और उसके कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय उसे यह प्रतीत होता है कि एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना से लोक हितों की प्राप्ति होगी, तो वह इस परिषद की स्थापना कर सकता है और इसके गठन, कर्तव्यों तथा प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है।
2. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1990 में पहली बार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया था, और प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) होते हैं।
3. अंतर-राज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है जिसकी बैठकें संविधान के प्रावधानों के तहत वर्ष में अनिवार्य रूप से तीन बार आयोजित की जानी चाहिए, और इसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय राज्यों के लिए बाध्यकारी (Binding) होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Question

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अंतर्गत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) के गठन, शक्तियों और उसके कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय उसे यह प्रतीत होता है कि एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना से लोक हितों की प्राप्ति होगी, तो वह इस परिषद की स्थापना कर सकता है और इसके गठन, कर्तव्यों तथा प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है।
2. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1990 में पहली बार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया था, और प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) होते हैं।
3. अंतर-राज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है जिसकी बैठकें संविधान के प्रावधानों के तहत वर्ष में अनिवार्य रूप से तीन बार आयोजित की जानी चाहिए, और इसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय राज्यों के लिए बाध्यकारी (Binding) होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि लोक हितों की प्राप्ति होगी, तो वह एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है और राष्ट्रपति ही इसके सदस्यों की स्थापना, उनके कर्तव्यों, और उसकी प्रक्रिया से संबंधित विषयों को परिभाषित कर सकता है। 
कथन 2 सही है: सरकारी आयोग (1983-88) की सिफारिशों पर, जनता दल सरकार द्वारा 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से पहली बार 'अंतर-राज्य परिषद' की स्थापना की गई थी। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री (जहाँ विधानसभा है), और प्रशासक तथा छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
कथन 3 असत्य है: यद्यपि अंतर-राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है (क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उल्लेख अनुच्छेद 263 में है), किंतु यह एक 'स्थायी' (Permanent) निकाय नहीं है, बल्कि इसे आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। संविधान में इसकी बैठक वर्ष में तीन बार होना अनिवार्य नहीं किया गया है; बल्कि इसकी बैठक वर्ष में सामान्यतः तीन बार बुलाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई कठोर संवैधानिक नियम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर-राज्य परिषद द्वारा लिए गए निर्णय केवल विचार-विमर्श, संस्तुति (Advisory) या समन्वय की प्रकृति के होते हैं, और ये किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी (Binding) नहीं होते हैं।

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