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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के तहत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की उद्घोषणा और '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा किए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के मूल पाठ में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार 'युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- 2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 'एक माह' के भीतर विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाती है।
- 3. राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब 'केंद्रीय मंत्रिमंडल' (Union Cabinet) अपनी ऐसी अनुशंसा लिखित रूप में राष्ट्रपति को संसूचित करता है, न कि केवल प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के तीन आधार थे—युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति। जनता पार्टी सरकार द्वारा लाए गए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से 'आंतरिक अशांति' शब्द को अत्यंत व्यापक और दुरूपयोग की संभावनाओं से युक्त मानते हुए हटा दिया गया और इसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया।
कथन 2 गलत है: मूल रूप से राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन की अवधि दो माह थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 'एक माह' कर दिया गया है। इसके अलावा, संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। (नोट: कथन में अवधि एक माह ही दी गई है, लेकिन पूर्व में मूल संविधान में दो माह होने के कारण और अन्य तकनीकी शर्तों के कारण छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं; तथापि कथन 2 में 'एक माह' सही लिखा है, किंतु कथन 2 के गलत होने का कारण यह है कि 44वें संशोधन से पूर्व यह दो माह था, और संशोधन के बाद इसे एक माह किया गया — अतः कथन 2 स्वयं में सत्य है? आइए पुनः परीक्षण करें: 44वें संशोधन द्वारा समय-सीमा को दो माह से घटाकर 'एक माह' किया गया था, इसलिए कथन 2 तकनीकी रूप से सही है। किंतु चलिए तीसरे कथन की जाँच करें)।
रुकिए, यहाँ कथन 2 सत्य है क्योंकि 44वें संशोधन के बाद अवधि एक माह ही है। लेकिन विकल्प संयोजन के अनुसार यदि 1, 2 और 3 सही होते तो विकल्प 'd' होता। आइए देखते हैं कि क्या कथन 2 में कोई अन्य त्रुटि है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के अनुमोदन की अवधि 44वें संशोधन के बाद एक माह है। यदि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, तो सही उत्तर 'd' होना चाहिए। आइए इस प्रश्न के संदर्भ में विकल्पों की संरचना को परखते हैं:
कथन 1: सत्य (आंतरिक अशांति -> सशस्त्र विद्रोह)।
कथन 2: सत्य (44वें संशोधन द्वारा अवधि दो माह से घटाकर एक माह की गई)।
कथन 3: सत्य (लिखित केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश का प्रावधान 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया ताकि इंदिरा गांधी के समय 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा न हो)।
अतः तीनों कथन सही हैं, और सही उत्तर विकल्प 'd' (1, 2 और 3) होना चाहिए।
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1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देना है, और भारत इस अभिसमय का एक अनुसमर्थक (Contracting Party) देश है।
2. 'मोंट्रिक्स रिकॉर्ड' (Montrex Record) रामसर सूची के अंतर्गत दर्ज आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसमें ऐसी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है।
3. 'निती आयोग' भारत में रामसर स्थलों के रख-रखाव, नीतिगत निर्धारण और उनके आधिकारिक नामांकन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च और एकमात्र वैधानिक निकाय है, जो देश के सभी रामसर स्थलों के प्रबंधन के लिए सीधे बजट का आबंटन करता है।
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