त्वरित लिंक्स
Civil services
16 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और उसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल ऐसे प्रावधान हों जो कर लगाने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने, संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करने या निकालने से संबंधित हों, तथा यदि किसी विधेयक में धन विधेयक के साथ-साथ अन्य विषय भी शामिल हैं, तो उसे लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन के बावजूद संयुक्त बैठक (Joint Sitting) के माध्यम से पारित किया जा सकता है।
- 2. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) अनिवार्य होती है, जबकि राज्यसभा के पास इस विधेयक को अस्वीकार करने या इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है, वह अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए ही इसे अपने पास रोक सकती है।
- 3. लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिनों के भीतर बिना किसी सिफारिश के उसे वापस कर देती है या कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, भले ही उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हुए हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक में केवल कर लगाने, उधार लेने, संचित निधि आदि से संबंधित प्रावधान होते हैं। यदि किसी विधेयक में धन विधेयक के अलावा अन्य विषय भी शामिल होते हैं, तो वह विशुद्ध धन विधेयक नहीं रहता। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।
कथन 2 सही है: धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है और इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति अनिवार्य होती है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है; वह केवल सुझाव दे सकती है और अधिकतम 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। यदि 14 दिनों में राज्यसभा इसे नहीं लौटती है, तो दोनों सदनों द्वारा इसे पारित मान लिया जाता है।
कथन 3 गलत है: राज्यसभा द्वारा 14 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विधेयक पारित मान लिया जाता है, किंतु कानून बनने के लिए अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति (Assent) प्राप्त होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता।
Related Questions
→
सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'हरित गृह प्रभाव' (Greenhouse Effect) और 'जलवायु परिवर्तन' से संबंधित 'क्लाउड फीडबैक' (Cloud Feedback) और 'एरोसोल' (Aerosols) के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बादलों का जलवायु पर दोतरफा प्रभाव पड़ता है; जहाँ कम ऊँचाई वाले घने बादल (Low-level clouds) सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करके पृथ्वी की सतह को ठंडा करने (Albedo Effect) का कार्य करते हैं, वहीं ऊँचाई वाले पतले बादल (High-level clouds) पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली लंबी तरंगों के विकिरण (Terrestrial Radiation) को रोककर हरित गृह प्रभाव को बढ़ाते हैं।
2. वायुमंडल में मौजूद 'सल्फेट एरोसोल' (Sulfate Aerosols) सूर्य के विकिरण को सीधे परावर्तित करने के साथ-साथ बादलों के निर्माण को बढ़ावा देकर (Cloud Albedo Enhancement) वैश्विक तापन (Global Warming) को आंशिक रूप से रोकने या कम करने में एक शीतलन कारक (Cooling Agent) के रूप में कार्य करते हैं।
3. 'ब्लैक कार्बन' (Black Carbon) या काली कालिख एक प्रकार का एरोसोल है जो वायुमंडल में सौर विकिरण को अवशोषित करके वातावरण को गर्म करता है, किंतु जब यह बर्फ या हिमनदों (Glaciers) की सतह पर जमा होता है, तो उनकी परावर्तन क्षमता (Albedo) को बढ़ा देता है, जिससे उनके पिघलने की गति धीमी हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय संविधान के भाग IX-B के अंतर्गत 'सहकारी समितियाँ' (Cooperative Societies) से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान में भाग IX-B जोड़ा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन करके सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) का दर्जा दिया गया तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43-B जोड़ा गया।
2. इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस (21) से अधिक नहीं होगी, और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं रखी गई है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'राजीव जैन बनाम संघ और अन्य' तथा अन्य ऐतिहासिक निर्णयों में 97वें संविधान संशोधन के उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जो बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) से संबंधित था, क्योंकि इसके लिए राज्यों के आधे विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्मारक किस शहर में स्थित है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (Ordinance-making Power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति को संसद के विश्रान्ति काल (Recess) में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऐसा अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव रखता है।
2. राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण की शक्ति उसकी स्वविवेक की शक्ति (Discretionary Power) है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी अपनी इच्छा से किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है।
3. संसद के पुनर्समेकित होने पर प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है, और यदि संसद पुनर्समेकित होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर इसे अस्वीकार करने वाला संकल्प पारित कर देती है या यदि इस अवधि से पहले ही दोनों सदन इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो अध्यादेश निष्प्रभाव हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, उनकी योग्यताओं और उनके अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है, जिसके लिए यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (Qualified) होना चाहिए।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
3. महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक (Full-time) विधि अधिकारी होता है, अतः उसे किसी भी निजी विधि प्रैक्टिस (Private Legal Practice) या ऐसे आपराधिक मामलों में जिनमें सरकार के खिलाफ या बचाव पक्ष में पेश होना पड़े, वकालत करने की सख्त संवैधानिक मनाही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.