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Civil services
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और इसके विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी, और यह अधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की प्रक्रिया द्वारा पूरी तरह से बाध्य है।
- 2. NGT के पास पर्यावरण से संबंधित किसी भी मामले में आदेश, अनुतोष (Relief) या प्रतिकर (Compensation) प्रदान करने की शक्ति है, किंतु यह अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' और जीवन के अधिकार से जुड़े मामलों का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं है।
- 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी निर्णय, आदेश या पुरस्कार (Award) के विरुद्ध अपील केवल सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के आदेशों को चुनौती देने के लिए देश के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से अपवर्जित (Barred) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित NGT नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की सख्त प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
कथन 2 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय (जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में) ने स्पष्ट किया है कि NGT अपने मूल अधिनियम के तहत सीधे तौर पर 'स्वतः संज्ञान' (Suo Motu) लेने की शक्ति नहीं रखता है, हालांकि अधिकरण को पर्यावरण संबंधी मामलों में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।
कथन 3 गलत है: NGT अधिनियम, 2010 की धारा 22 के अनुसार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** में नब्बे दिनों के भीतर की जा सकती है, उच्च न्यायालयों में नहीं। हालांकि, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) का प्रयोग NGT के आदेशों के विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसे साधारण कानून द्वारा पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः तीनों कथन असत्य हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) और इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह प्रावधान एक न्यायोचित (Justiciable) अधिकार है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तित कराया जा सकता है यदि राज्य इसे लागू करने में असफल रहता है।
2. गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पुर्तगाली सिविल कोड, 1867 (Portuguese Civil Code) के रूप में स्वतंत्रता पूर्व से ही एक साझी पारिवारिक और नागरिक कानून व्यवस्था लागू है, जो धर्म या समुदाय के आधार पर विभेद किए बिना अधिकांश नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों (जैसे शाह Bano मामला और सरला मुद्गल मामला) में यह रेखांकित किया गया है कि देश में एक समान नागरिक संहिता का अभाव राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है, तथा न्यायालय ने संसद से इस दिशा में उचित कानून बनाने का आग्रह किया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 312' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के गठन, शक्तियों और राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद कानून द्वारा भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) सहित नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान कर सकती है।
2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और उनका सेवा-प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, किंतु उनका नियंत्रण और अनुशासनात्मक अधिकार केवल उस राज्य सरकार के पास होता है जहाँ वे वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, और केंद्र सरकार किसी भी स्थिति में उनके विरुद्ध सीधा अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है।
3. अनुच्छेद 312 के तहत सृجित की जाने वाली किसी भी अखिल भारतीय सेवा के संबंध में संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा प्रदत्त सिविल सेवकों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त या समाप्त कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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दौलताबाद किला (विस्तार) किस शासक से संबंधित है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में कुल 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य-निर्धारण (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है, और ये लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) प्रकृति के होते हैं।
2. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों का उपयोग करता है।
3. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, स्वास्थ्य और शिक्षा आयामों के अंतर्गत पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष और बैंक खाता जैसे कुल 12 संकेतकों (Indicators) का उपयोग करके गरीबी का आकलन किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (President's Rule) के प्रावधानों तथा इससे संबंधित ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के कृत्यों को अपने हाथ में ले सकता है।
2. 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायोचित (Justiciable) है, और यदि उद्घोषणा का आधार अप्रासंगिक, दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक पाया जाता है, तो न्यायालय उस उद्घोषणा को रद्द कर सकता है और विघटित राज्य विधानसभा को बहाल भी कर सकता है।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी प्रारंभिक तिथि से 'दो महीने' के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह अवधि समाप्त होने पर स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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