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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' तथा 'भाग IX-A' के अंतर्गत 'पंचायतों' और 'नगरपालिकाओं' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा संविधान में क्रमशः 'भाग IX' और 'भाग IX-A' जोड़े गए, जिसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली केवल उन्हीं राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू की जाती है जिनकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक है, जबकि बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए मध्यवर्ती स्तर का गठन करना स्वैच्छिक रखा गया है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 243-G और अनुच्छेद 243-W के अंतर्गत क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में क्रमशः 29 और 18 विषय सूचबद्ध किए गए हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से संसद के पास निहित है।
- 3. राज्य का राज्यपाल हर पांच वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करता है, जो राज्यपाल को यह संस्तुति करता है कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243-B के अनुसार, देश के प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली का गठन किया जाना अनिवार्य है, किंतु जिन राज्यों की कुल जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर का गठन न करने की छूट दी गई है (यानी यह छूट 20 लाख से 'कम' जनसंख्या वाले राज्यों के लिए है, न कि अधिक वाले राज्यों के लिए)। कथन 2 गलत है क्योंकि ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची के विषयों पर कानून बनाकर शक्तियां और उत्तरदायित्व हस्तांतरित करने का अधिकार 'राज्य के विधान-मंडल' (State Legislature) के पास है, न कि संसद के पास। कथन 3 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243-I और अनुच्छेद 243-Y के प्रावधानों के तहत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' का गठन करता है, जो करों के बँटवारे और वित्तीय अनुदानों के संबंध में राज्यपाल को संस्तुति करता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) और 'अनुच्छेद 226' के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता के बीच तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, और वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है।
2. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता का दायरा सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि 'किसी अन्य प्रयोजन' (जैसे सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर) के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता के प्रयोग से किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को आदेश देने से इनकार कर सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिट जारी करना एक विवेकीय (Discretionary) शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालयों के लिए मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी करना एक बाध्यकारी कर्तव्य (Mandatory Duty) है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण तथा प्रबंधन नियम, 2017' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' (Wetland of International Importance) के रूप में नामित किसी भी स्थल को यदि उसकी पारिस्थितिकीय चरित्र में मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या अन्य कारणों से प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है या होने की संभावना है, तो उस स्थल को 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) में शामिल किया जाता है।
2. भारत में 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के प्रावधानों के अनुसार, देश की सभी आर्द्रभूमियों (चाहे वे रामसर स्थल हों या नहीं) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वैधानिक रूप से एक केंद्रीय 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (National Wetland Committee) का गठन किया गया है, जो देश के सभी राज्यों के जल निकायों के लिए सीधे नीतिगत निर्देश और नियम बनाता है।
3. उपर्युक्त नियमों के तहत आर्द्रभूमि के भीतर कुछ गतिविधियों जैसे कि मानव निर्मित अतिक्रमण, स्थायी निर्माण कार्यों, वाणिज्यिक ठोस अपशिष्ट के डंपिंग और वाणिज्यिक उद्योगों की स्थापना को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद की पूर्व अनुमति से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों के लिए अनिश्चितकाल तक बनाए रख सकता है।
2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया; जिसके तहत 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए वह केवल संस्कृत शब्दावली से ही शब्द ग्रहण करे तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से बचे।
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