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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद की पूर्व अनुमति से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों के लिए अनिश्चितकाल तक बनाए रख सकता है।
- 2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया; जिसके तहत 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हैं।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए वह केवल संस्कृत शब्दावली से ही शब्द ग्रहण करे तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से बचे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 343 के प्रावधानों के तहत अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को सीमित अवधि (मूल रूप से 15 वर्ष) के लिए बढ़ाया गया था, जिसे बाद में संसद द्वारा बनाए गए 'राजभाषा अधिनियम, 1963' (Official Languages Act, 1963) के माध्यम से अनिश्चितकाल के लिए संविधिक रूप से जारी रखा गया, न कि राष्ट्रपति द्वारा सीधे संविधान संशोधन या अनिश्चितकालीन आदेश के माध्यम से। इसके अलावा, इसके लिए संसद की पूर्व अनुमति के बजाय संसद द्वारा विधि बनाकर प्रावधान किया गया है। कथन 2 बिल्कुल सत्य है; संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं और विभिन्न संशोधनों (21वें, 71वें और 92वें) के माध्यम से इसमें 8 और भाषाएँ जोड़ी गईं, जिससे कुल संख्या 22 हो गई। कथन 3 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ को यह निर्देश दिया गया है कि वह मुख्य रूप से संस्कृत से और आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं (न कि केवल संस्कृत से) से शब्द ग्रहण करे, ताकि वह सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अतः केवल कथन 2 सही है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'पर्यावरण प्रभाव आकलन' (Environmental Impact Assessment - EIA) और भारत में इसकी वैधानिक प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को कानूनी समर्थन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (EIA Notification 2006) के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसके तहत विकास परियोजनाओं को उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर 'श्रेणी A' और 'श्रेणी B' में वर्गीकृत किया जाता है।
2. 'श्रेणी A' की परियोजनाओं का पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance) के लिए केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा गठित 'विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति' (EAC) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जबकि 'श्रेणी B' की परियोजनाओं का मूल्यांकन राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा किया जाता है।
3. EIA अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, देश में किसी भी श्रेणी की नई विकास परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में 'जन सुनवाई' (Public Hearing) का आयोजन करना हमेशा और सभी परिस्थितियों में अनिवार्य होता है, और इसमें किसी भी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारक्षेत्र' (Original Jurisdiction - Article 131) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारक्षेत्र भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और किसी राज्य तथा राज्यों के बीच के किसी भी कानूनी विवाद में सुनवाई करने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि यह विवाद किसी राजनीतिक प्रकृति की संधि या समझौते से उत्पन्न न हुआ हो।
2. 'राज्य' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 131 के प्रयोजनों के लिए केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाली राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, और इसमें कोई भी सांविधिक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) या सरकार के स्वामित्व वाला निगम शामिल नहीं है।
3. 'कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1978)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत एक राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के किसी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला वाद पूरी तरह से विचारणीय (Maintainable) है, भले ही वह विवाद संघीय संतुलन से सीधे जुड़ा न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य विधाई संबंध' (Legislative Relations - अनुच्छेद 245 से 255) तथा 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' (Residuary Power) के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) की शक्ति भी संसद में ही निहित है।
2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय गवर्नरों के विवेक पर छोड़ी गई थीं, जबकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र (संघ) सरकार के अधीन निहित किया है।
3. अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर विधि बनानी चाहिए, तो संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प असीमित समय के लिए प्रभावी रहता है जब तक कि संसद स्वयं उसे निरस्त न कर दे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सिक्किम राज्य में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु किसने शुरू किया?
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