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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देना है, और भारत इस अभिसमय का एक अनुसमर्थक (Contracting Party) देश है।
- 2. 'मोंट्रिक्स रिकॉर्ड' (Montrex Record) रामसर सूची के अंतर्गत दर्ज आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसमें ऐसी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है।
- 3. 'निती आयोग' भारत में रामसर स्थलों के रख-रखाव, नीतिगत निर्धारण और उनके आधिकारिक नामांकन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च और एकमात्र वैधानिक निकाय है, जो देश के सभी रामसर स्थलों के प्रबंधन के लिए सीधे बजट का आबंटन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: रामसर अभिसमय (Ramsar Convention on Wetlands) पर 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित एक अंतर-सरकारी संधि है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे।
कथन 2 सही है: मोंट्रिक्स रिकॉर्ड (Montreux Record) रामसर सूची के अंतर्गत आने वाली आर्द्रभूमियों की एक उप-सूची है, जिसमें ऐसी आर्द्रभूमियों को रखा जाता है जहाँ मानवीय गतिविधियों, प्रदूषण या अन्य पारिस्थितिक परिवर्तनों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में नकारात्मक परिवर्तन हो चुके हैं या होने की संभावना है। वर्तमान में भारत के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) और लोकटक झील (मणिपुर) को मोंट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
कथन 3 गलत है: भारत में रामसर स्थलों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण, नीति निर्धारण तथा प्रबंधन का नोडल मंत्रालय 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (MoEFCC) है, न कि नीति आयोग। नीति आयोग एक थिंक-टैंक है, जो ऐसी वैधानिक या कार्यकारी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] और इसके वर्ष 2022 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से अधिनियम की मूल अनुसूचियों (Schedules) की संख्या को छह से घटाकर चार कर दिया गया है, जिसमें अब वन्यजीवों की सामान्य प्रजातियों के लिए दो अनुसूचियाँ, पादप प्रजातियों (Plant Species) के लिए एक अनुसूची, और 'साइट्स' (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species) के परिशिष्टों के तहत आने वाले नमूनों के लिए एक अलग अनुसूची शामिल की गई है।
2. इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 'स्थायी समिति' (Standing Committee) के गठन का प्रावधान किया गया है जो राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife) के स्थान पर संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और आसपास विभिन्न विकास परियोजनाओं को सीधे संस्तुति दे सकती है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आई है।
3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इसके उपाध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (यदि कोई हों, जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे) से मिलकर बनेगा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. संविधान में अन्य निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि के निर्धारण की शक्ति पूरी तरह से संसद को दी गई है, और निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के साथ ही कार्य करना शुरू कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 142' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति (Complete Justice) और इसके न्यायिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए यह शक्ति देता है कि वह किसी भी ऐसे 'आदेश या डिक्री' को पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत पारित कोई भी आदेश या डिक्री पूरे भारत में प्रवर्तनीय होती है, किंतु संसद या राज्य विधानमंडल विधायी कानून बनाकर इस शक्ति के प्रयोग को सीमित कर सकते हैं।
3. ऐतिहासिक 'अयोध्या भूमि विवाद' (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला) और 'यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (भोपाल गैस त्रासदी)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनुच्छेद 142 की शक्तियों का व्यापक उपयोग किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) तथा निर्वाचन सुधारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य ऐसे चुनाव आयुक्त होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे, तथा चुनाव आयोग की यह बहु-सदस्यीय संस्था मूल संविधान (1950) से ही लगातार कार्यान्वित चली आ रही है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. निर्वाचन आयोग के पास लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को सख्ती से लागू करने की वैधानिक शक्ति संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के सुस्पष्ट प्रावधानों से प्राप्त होती है, और यह आचार संहिता चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे देश में कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3 आदि) होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है।
2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संवैधानिक संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधन) के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा भी शामिल हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए मुख्य रूप से संस्कृत शब्दावली से ही शब्द ग्रहण करे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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