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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय तरंगों' (Seismic Waves) और उनके संचरण के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली प्राथमिक तरंगें (P-waves) ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं, जो ठोस, तरल और गैस—तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, हालांकि तरल माध्यम से गुजरने पर इनकी गति में तीव्र ह्रास (Attenuation) होता है।
- 2. द्वितीयक तरंगें (S-waves) प्रकाश तरंगों के सदृश अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं, जो केवल ठोस माध्यम से ही गमन कर सकती हैं और तरल या गैसीय माध्यम में प्रवेश करते ही पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं।
- 3. धरातलीय तरंगें (Surface Waves), जिनमें 'रेले तरंगें' (Rayleigh waves) और 'लव तरंगें' (Love waves) शामिल हैं, सबसे तीव्र गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगें हैं जो भूकंप के अधिकेंद्र (Epicenter) पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं और पृथ्वी के क्रोड़ से होकर गुजरती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और ये ध्वनि तरंगों की भाँति व्यवहार करती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से यात्रा कर सकती हैं। तरल में इनका वेग कम हो जाता है।कथन 2 सही है: द्वितीयक तरंगें (S-waves) अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जो केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही संचरित हो सकती हैं। ये तरल या गैसीय माध्यमों (जैसे पृथ्वी के बाहरी क्रोड़) में गमन नहीं कर सकतीं और वहाँ लुप्त हो जाती हैं।कथन 3 गलत है: धरातलीय तरंगें (Surface Waves) सबसे धीमी गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगें होती हैं, लेकिन ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग (जैसे क्रोड़) से नहीं गुजरतीं, बल्कि केवल पृथ्वी की सतह के साथ-साथ चलती हैं और भूकंपलेखी (Seismograph) पर सबसे अंत में दर्ज की जाती हैं।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और पर्यावरण न्यायशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, जो पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए एक समर्पित वैधानिक निकाय है।
2. NGT को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित सिविल न्यायालय की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, और यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' (Principles of Natural Justice) से बंधा नहीं है।
3. NGT अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी पर्यावरण से संबंधित विवाद या अपील को आवेदन दाखिल करने की तिथि से अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 245 संसद को पूरे या भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, और इसके साथ ही यह राज्य विधानमंडलों को भी पूरे या राज्य के किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी बहिःक्षेत्रीय (Extra-territorial) कानून को किसी राज्य विशेष में लागू होने से पहले उस राज्य के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो।
2. यदि किसी समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक-दूसरे के प्रतिकूल (Repugnant) होते हैं, तो हमेशा संसद का कानून ही प्रभावी होगा, भले ही राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया हो और उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची (State List) में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है, हालांकि इसे हर बार एक-नये संकल्प द्वारा अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' के अंतर्गत 'पंचायतों' (Panchayats - Articles 243-243O) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसके तहत संविधान में 'भाग IX' और 'ग्यारहवीं अनुसूची' (Eleventh Schedule) को अंतःस्थापित किया गया, जिसमें पंचायतों की कार्यप्रणाली के लिए 29 विशिष्ट विषयों को शामिल किया गया है।
2. इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर तीन-स्तरीय (Three-tier) पंचायत प्रणाली का गठन किया जाना अनिवार्य है, किंतु बीस लाख से कम जनसंख्या वाले किसी राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन करे।
3. पंचायतों की सभी स्तरों की कुल सीटों में से कम-से-कम एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी अनिवार्य हैं, तथा यह आरक्षण केवल प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले सदस्यों तक सीमित है, न कि पंचायतों के अध्यक्षों (Chairpersons) के पदों पर।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 200' और 'अनुच्छेद 201' के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों (Legislative Powers of the Governor) तथा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर उसकी अनुमति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जब राज्य विधायिका द्वारा कोई विधेयक पारित कर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं है) राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु यदि विधायिका संशोधन सहित या बिना संशोधन के विधेयक को दोबारा पारित कर देती है, तो राज्यपाल उस पर अनुमति रोकने के लिए बाध्यकारी रूप से स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि उसे अनुमति देनी ही पड़ती है।
2. राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित (Reserve) कर सकता है, और संविधान में ऐसे मामलों की कोई निश्चित सूची नहीं दी गई है जिनके तहत राज्यपाल के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य हो, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ विधेयक का उपबंध उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार अल्पकालीन या सीमित करता है कि उससे संविधान द्वारा उच्च न्यायालय कोप्रदत्त स्थिति खतरे में पड़ जाए।
3. सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का निर्णय पूरी तरह से उसका स्वविवेक (Individual Discretion) होता है, और इस निर्णय की न्यायसंगतता या वैधता की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है, भले ही यह राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त के संदर्भ में, 'राजकोषीय घाटा' (Fiscal Deficit) और 'प्रभावी राजस्व घाटा' (Effective Revenue Deficit) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों (Grants for Creation of Capital Assets) के बीच का अंतर होता है, जिसे वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।
2. सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit) सरकार की कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (ऋण को छोड़कर) का अंतर होता है, और इसके वित्तपोषण का मुख्य स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक से आंतरिक उधारी और विदेशों से बाजार ऋण प्राप्त करना होता है, जिसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के तहत मौद्रीकृत घाटा (Monetised Deficit) पूरी तरह से अनिवार्य और स्थायी रूप से वैध है।
3. 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003' के मूल प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वह वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक सीमित करे, जबकि इसमें राजस्व घाटे को पूरी तरह से समाप्त करने का कोई सांविधिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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