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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) के प्रावधानों और लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पारदर्शिता लाना, वैश्विक स्तर की विश्वस्तरीय अवसंरचना प्रदान करना तथा वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान कुल 111 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अनुमान लगाना था।
  2. 2. इस पाइपलाइन के अंतर्गत वित्त पोषण (Financing) की संरचना में केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ही प्रत्यक्ष योगदान होता है, तथा निजी क्षेत्र (Private Sector) की भागीदारी के लिए इसमें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
  3. 3. NIP के तहत ऊर्जा, सड़क, रेलवे, शहरी विकास और सिंचाई जैसे क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, और इस पहल की प्रगति की निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 'अतनु चक्रवर्ती समिति' (Atanu Chakraborty Task Force) की सिफारिशों के आधार पर एक उच्च-स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वित्त वर्ष 2019-25 के दौरान देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में एक दृष्टिकोण (Vision) के रूप में लॉन्च किया गया था। इसमें शुरुआत में लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया था। कथन 2 गलत है: NIP के तहत वित्त पोषण में केवल सरकारें ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना भी की गई है। इस पाइपलाइन की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP - Public-Private Partnership) मॉडल के माध्यम से और निजी क्षेत्र के निवेश द्वारा जुटाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कथन 3 सही है: इस पहल के लिए आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय के सचिव 'अतनु चक्रवर्ती' की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय कार्य बल (Task Force) का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर NIP को तैयार किया गया था। इसमें ऊर्जा, सड़कें, रेलवे और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
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