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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) तकनीक और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. ओटेक (OTEC) तकनीक समुद्र के सतही गर्म जल (Surface Warm Water) और गहरे समुद्र के ठंडे जल (Deep Cold Water) के बीच मौजूद तापमान के अंतर का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके लिए दोनों के बीच कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस (°C) का तापमान अंतर आवश्यक होता है।
- 2. 'बंद चक्र प्रणाली' (Closed-Cycle System) ओटेक तकनीक का एक ऐसा प्रकार है जिसमें समुद्र के सतही गर्म जल का उपयोग सीधे तौर पर एक ऐसे कार्यकारी द्रव (जैसे अमोनिया) को वाष्पीकृत करने के लिए किया जाता है, जिसका क्वथनांक कम होता है, और यह वाष्प टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा करती है।
- 3. उष्णकटिबंधीय (Tropical) क्षेत्र ओटेक परियोजनाओं की स्थापना के लिए सबसे आदर्श माने जाते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्ष भर समुद्र की सतह और लगभग 1000 मीटर की गहराई पर स्थित जल के बीच आवश्यक तापीय प्रवणता (Thermal Gradient) बनी रहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) एक ऐसी तकनीक है जो समुद्र के सतही गर्म जल (लगभग 25°C) और गहरे समुद्र के ठंडे जल (लगभग 5°C, जो लगभग 1000 मीटर की गहराई से लिया जाता है) के बीच के तापमान अंतर का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया के प्रभावी संचालन के लिए दोनों तापमानों के बीच कम से कम 20°C का अंतर होना आवश्यक है।
कथन 2 गलत है: 'बंद चक्र प्रणाली' (Closed-Cycle System) में समुद्र के गर्म सतही जल का उपयोग अमोनिया या रेफ्रिजरेंट जैसे कम क्वथनांक वाले कार्यकारी द्रव को गर्म करके वाष्पीकृत करने के लिए किया जाता है (यह द्रव सीधे समुद्र के पानी के संपर्क में नहीं आता, बल्कि हीट एक्सचेंजर के माध्यम से वाष्पीकृत होता है)। इस वाष्प से टरबाइन घूमती है। इसके विपरीत, 'खुले चक्र प्रणाली' (Open-Cycle System) में समुद्री जल को ही कम दबाव वाले कक्ष में वाष्पीकृत किया जाता है।
कथन 3 सही है: उष्णकटिबंधीय (Tropical) क्षेत्र OTEC परियोजनाओं के लिए सबसे अनुकूल और आदर्श माने जाते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्ष भर समुद्र की सतह और गहराई के जल के बीच 20°C से अधिक का स्थिर तापीय अंतर उपलब्ध रहता है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] और इसके प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये नियम केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के तहत अधिसूचित किए गए हैं, तथा इनके अंतर्गत भारत में सभी प्रकार की अंतर-देशीय और तटीय आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी।
2. इन नियमों के तहत देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक वैधानिक निकाय के रूप में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री द्वारा की जाती है।
3. 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्रभूमियों में अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, उद्योगों की स्थापना और वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे कृत्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है, किंतु इनमें स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक नौकायन और मछली पकड़ने जैसी सनातनी प्रथाओं को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल और विभाजन के समय वायसराय कौन थे?
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पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Article 368) तथा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रक्रिया का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य होता है।
2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में उच्चतम न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को छोड़कर किसी भी अन्य हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, और संविधान संशोधन अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
3. 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि सीमित संशोधन की शक्ति स्वयं संविधान के मूल ढाँचे का एक अनिवार्य हिस्सा है, और यदि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 की शक्तियों का उपयोग करके अपनी संशोधन शक्तियों को अनियंत्रित या असीमित बना लेती है, तो ऐसा संशोधन असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) तथा उससे संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू किसी भी पूर्ववर्ती केंद्रीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को आवश्यक निर्देश दे सके।
2. संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है, और संसद विधि द्वारा यह भी उपबंध कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद में उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction) नहीं होगी।
3. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय यह प्रतीत हो कि एक अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना से लोकहित की प्राप्ति होगी, तो वह ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है, और यह परिषद अनिवार्य रूप से एक स्थायी सांविधिक निकाय (Permanent Statutory Body) है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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