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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित债券' (Green Bonds) और जलवायु वित्तपोषण (Climate Finance) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला वित्तीय उपकरण है, जिसे विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु-संबंधित लाभों वाले परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए जारी किया जाता है, तथा इसे केवल संप्रभु सरकारों (Sovereign Governments) द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी किया जा सकता है।
- 2. भारत में केंद्रीय स्तर पर पहला संप्रभु हरित बॉन्ड (Sovereign Green Bond) ढांचा वर्ष 2022 में अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के सार्वजनिक क्षेत्र के हरित परियोजनाओं में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना और कार्बन तीव्रता को कम करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है।
- 3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित बॉन्ड बाजार की पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से 'हरित बॉन्ड सिद्धांत' (Green Bond Principles - GBP) का पालन किया जाता है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि हरित बॉन्ड केवल संप्रभु सरकारों द्वारा ही नहीं, बल्कि बहुपक्षीय बैंकों, निगमों (Corporates), और वित्तीय संस्थानों द्वारा भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी किए जा सकते हैं। कथन 2 सही है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 में संप्रभु हरित बॉन्ड (SoGrB) के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क को मंजूरी दी थी, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ परिवहन जैसी परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। कथन 3 सही है, 'ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स' (GBP) अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA) द्वारा जारी किए गए स्वैच्छिक दिशानिर्देश हैं जो हरित बॉन्ड बाजार में पारदर्शिता, प्रकटीकरण और अखंडता को बढ़ावा देते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इसके संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, और इसके लिए संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेना अनिवार्य है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है।
3. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) बुलाए जाने का स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (National Ganga River Basin Authority - NGRBA) और इसके शासी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत एक योजना के रूप में वर्ष 2009 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं।
2. NGRBA को केवल गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन तक सीमित रखा गया था और इसके पास गंगा बेसिन के संरक्षण, नियंत्रण और उपशमन के लिए किसी भी नदी बेसिन प्रबंधन योजना को तैयार करने या उसका वित्तपोषण करने की कोई वैधानिक विनियामक शक्ति नहीं थी।
3. वर्ष 2016 में सरकार ने NGRBA को भंग करके इसके स्थान पर 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसके कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को एक वैधानिक निकाय के रूप में शक्ति प्रदान की गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के भाग XI के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर सकती है कि संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, जिसकी अधिकतम अवधि एक बार में पाँच वर्ष हो सकती है।
2. यदि दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडल प्रस्ताव पास करके संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो ऐसा अधिनियम केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है या बाद में उसे अंगीकृत (Adopt) करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध) तथा 'भारतीय संसद एवं राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियों' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद को पूरे भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है, किंतु संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव (Extra-territorial operation) है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के किसी विषय पर यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून के प्रतिकूल या असंगत है, तो संसद का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जहाँ तक वह संसद के कानून के विरुद्ध है, भले ही राज्य के कानून को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की अनुमति (Assent) प्राप्त हुई हो या नहीं।
3. संविधान के अनुच्छेद 250 के अनुसार यदि राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) प्रवृत्त है, तो संसद को राज्य सूची (List II) में शामिल किसी भी विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु ऐसे आपातकाल की समाप्ति के पश्चात संसद द्वारा बनाए गए वे कानून ठीक छह महीने की अवधि समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाते हैं, सिवाय उन बातों के जिन्हें उस अवधि से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, महासागरीय धाराओं (Ocean Currents) और उनके निर्माण तथा प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं के निर्माण के लिए प्राथमिक रूप से पृथ्वी का घूर्णन (Coriolis force), वायुदाब और पवनें, तथा महासागरीय जल के तापमान और लवणता में भिन्नता उत्तरदायी होती हैं, किंतु चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इन धाराओं की दिशा और गति को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख बल माना जाता है।
2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिओलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसके कारण महासागरों के मध्य अक्षांशों में प्रति-चक्रवातीय (Anticyclonic) वृत्ताकार धाराएँ (Gyres) बनती हैं।
3. विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र (Fishing Grounds) प्रायः वहाँ विकसित होते हैं जहाँ ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएँ आपस में मिलती हैं, क्योंकि यह मिलन क्षेत्र प्लवक (Plankton) के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, जो मछलियों का मुख्य आहार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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