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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक (बाद में वर्ष 2026 तक संशोधित) देश के गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था।
- 2. 'गैर-प्राप्ति शहर' वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का लगातार उल्लंघन करते रहे हैं, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा ऐसे शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विशिष्ट कार्ययोजनाएँ (City Action Plans) लागू की जाती हैं।
- 3. भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आठ प्रमुख प्रदूषकों—PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, और सीसा (Pb)—के आधार पर अल्पकालिक स्वास्थ्य प्रभावों को मापता है, तथा इसमें ब्लैक कार्बन (Black Carbon) को भी प्रत्यक्ष रूप से नौवें प्रमुख प्रदूषक के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जनवरी 2019 में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) शुरू किया गया था। इसका प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक 2017 के आधार वर्ष की तुलना में PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20-30% की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके 2026 तक 40% की कमी का लक्ष्य रखा गया।
कथन 2 सही है: 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment Cities) वे शहरी क्षेत्र हैं जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को लगातार पाँच वर्षों तक पूरा करने में असफल रहे हैं।
कथन 3 गलत है: भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में कुल आठ प्रदूषकों को शामिल किया जाता है, जो इस प्रकार हैं—PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और Pb (सीसा)। इसमें 'ब्लैक कार्बन' को प्रत्यक्ष रूप से इस आठ प्रदूषकों की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया है। अत: कथन 3 असत्य है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXक' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के अंतर्गत नगरपालिकाओं की संरचना, वार्ड समितियों और महानगर योजना समितियों (Metropolitan Planning Committees - MPC) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243R के अनुसार किसी नगरपालिका के सभी स्थान उस नगरपालिका क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, और इसके अतिरिक्त राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा किसी नगरपालिका में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों (जैसे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों) को बिना मतदान के अधिकार के प्रतिनिधित्व प्रदान करने का उपबंध कर सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243S के अनुसार तीस लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र के लिए प्रत्येक राज्य में एक 'महानगर योजना समिति' (MPC) का गठन किया जाएगा, जो उस महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजनाएँ तैयार करेगी, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई (2/3rd) सदस्य महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे।
3. संविधान के अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल द्वारा विधिवत कानून बनाकर नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों से संबंधित कार्य सौंपे जा सकते हैं, किंतु इन विषयों पर कर लगाने या वित्तीय संसाधन जुटाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होती है और नगरपालिकाओं को स्वतः कर लगाने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' और इसमें 'वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023' द्वारा किए गए प्रमुख संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से इस अधिनियम का नाम बदलकर 'वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम' कर दिया गया है, और यह अधिनियम अब विशेष रूप से केवल उन वनों पर लागू होता है जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत 'आरक्षित वन' या 'संरक्षित वन' के रूप में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।
2. यह संशोधन अधिनियम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के निर्माण के लिए, तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली रक्षा अवसंरचना के लिए वन भूमि के डायवर्जन हेतु पूर्व केंद्रीय अनुमति (Central Approval) की अनिवार्यता से छूट प्रदान करता है।
3. इस नए संशोधन के तहत भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित सभी प्रकार के वनों, जूतने योग्य भूमि और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रों को राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सहमति के बिना डायवर्ट या गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संस्थापक कौन थे?
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भारतीय अर्थव्यवस्था में 'कोर इन्फ्लेशन' (Core Inflation) और 'शीर्ष मुद्रास्फीति' (Headline Inflation) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शीर्ष मुद्रास्फीति (Headline Inflation) अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में होने वाले कुल परिवर्तन को मापती है, जिसके अंतर्गत अत्यधिक अस्थिर रहने वाले खाद्य पदार्थों (Food items) और ऊर्जा (ईंधन एवं बिजली) के मूल्यों को भी शामिल किया जाता है।
2. कोर इन्फ्लेशन (Core Inflation) की गणना करते समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) या थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की टोकरी से उन वस्तुओं और उत्पादों को बाहर कर दिया जाता है जिनकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव या मौसमी कारकों के कारण अत्यधिक अस्थिर होती हैं।
3. भारत में मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारण (Inflation Targeting) और ब्याज दर से जुड़े नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्य रूप से कोर इन्फ्लेशन को ही एकमात्र आधिकारिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि शीर्ष मुद्रास्फीति की उपेक्षा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India - CAG - अनुच्छेद 148-151) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन वारंट द्वारा की जाती है, तथा उन्हें उनके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित हैं।
2. CAG भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की संचित निधि और संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा है, के सभी व्ययों की लेखापरीक्षा (Audit) करते हैं, किंतु उनका क्षेत्राधिकार सरकारी कंपनियों और निगमों के वाणिज्यिक लेखापरीक्षण (Commercial Audit) तक विस्तारित नहीं होता है।
3. CAG द्वारा केंद्र के लेखा-परीक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों (Reports) को राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, जिसके बाद संसद की 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) इन प्रतिवेदनों की गहन जाँच करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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