उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill - Article 110) तथा वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल और केवल करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, संचित निधि या लोक लेखा से धन जमा करने या निकालने से संबंधित सभी या कोई विशिष्ट मामले शामिल हों। 2. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाना अंतिम होता है, और इस प्रमाण-पत्र को देश के किसी भी न्यायालय में या संसद के दोनों सदनों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किंतु इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) पर कोई प्रतिबंध नहीं है यदि प्रक्रियागत कोई गंभीर धोखाधड़ी या असंवैधानिक उल्लंघन हुआ हो। 3. राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार राज्य के राज्यपाल (Governor) के पास होता है, क्योंकि राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होती है और राज्य विधानसभा अध्यक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) तथा राष्ट्रपति शासन (President's Rule - अनुच्छेद 356) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी या किन्हीं कृतियों को अपने हाथ में ले सकता है। 2. अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी तारीख से दो मास के भीतर अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, और यदि इस अवधि के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से तीस दिन की अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, बशर्ते इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन पहले ही कर दिया गया हो। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय (एस.आर. बोम्मई मामला, 1994) में यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर है, और यदि राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार या राजनीतिक दुर्भावना के राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है, तो न्यायालय उस उद्घोषणा को रद्द नहीं कर सकता है और न ही राज्य विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-A' (नगरपालिकाएँ) के अंतर्गत 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee - अनुच्छेद 243ZE) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र के लिए एक 'महानगर योजना समिति' का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो उस संपूर्ण महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने का कार्य करेगी। 2. इस समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य उस महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और उस क्षेत्र के जिला पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाने चाहिए, और इन सदस्यों की यह संख्या उस महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। 3. महानगर योजना समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से राज्य का राज्यपाल होता है, और यह समिति अपनी विकास योजना का अंतिम प्रारूप सीधे केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे परामर्श लेते हैं?