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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' के अंतर्गत मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties - Article 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तथा मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उल्लिखित सभी मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, और इनमें से कुछ कर्तव्य प्रकृति में नैतिक (Moral) हैं जबकि अन्य नागरिक (Civic) कर्तव्य हैं, किंतु किसी भी मूल कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए संविधान में कोई प्रत्यक्ष न्यायिक प्रक्रिया या रिट jurisdiction का प्रावधान नहीं किया गया है।
- 3. वर्मा समिति (1999) ने कुछ मूल कर्तव्यों के कानूनी प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विधियों की पहचान की थी, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जो विभिन्न मूल कर्तव्यों के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वाँ मूल कर्तव्य (6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना) 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 (न कि 2003) द्वारा जोड़ा गया था। कथन 2 सही है; ये कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं (विदेशियों पर नहीं), इनमें नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्य शामिल हैं, और अनुच्छेद 32 या 226 के तहत इन्हें सीधे लागू कराने के लिए रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती जब तक कि इनके अनुपालन के लिए संसद द्वारा कोई विशिष्ट कानून न बनाया गया हो। कथन 3 सही है; न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (1999) ने मूल कर्तव्यों के शिक्षण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की समीक्षा की थी, जिसके तहत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे कानून प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इनसे जुड़े कर्तव्यों को बल प्रदान करते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) और 'सार्वजनिक हित याचिका' (PIL) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और यह अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) का एक हिस्सा है।
2. 'लोकूश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' तथा ऐतिहासिक 'ए. के. गोपालन मामले' से लेकर 'मेनका गांधी मामले (1978)' तक के न्यायिक विकास के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकारिता केवल 'प्रक्रियात्मक कानून' (Procedural Law) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के व्यापक संरक्षण का साधन है।
3. भारत में जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा को स्थापित करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर को जाता है, जिसके अंतर्गत 'लॉस स्टैंडी' (Locus Standi) के पारंपरिक नियम को शिथिल किया गया, जिससे यह संभव हुआ कि प्रभावित व्यक्ति के अलावा कोई भी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था समाज के शोषित और पीड़ित वर्गों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) तथा भारत में अवसंरचना वित्तपोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास करना और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, तथा इसमें केवल केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं को शामिल किया गया है, राज्य स्तर की परियोजनाओं को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है।
2. NIP के अंतर्गत ऊर्जा, सड़क, शहरी अवसंरचना, और रेलवे जैसे क्षेत्रों को सबसे अधिक पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) आवंटित किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (PPP) मॉडल पर विशेष बल दिया गया है।
3. भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 'राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष' (NIIF) की स्थापना की गई है, जो एक अर्ध-सार्वजनिक सॉवरेन वेल्थ फंड है और इसमें भारत सरकार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की भी हिस्सेदारी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - Articles 343-351) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, बशर्ते राष्ट्रपति को यह प्राधिकार हो कि वह इस अवधि के दौरान अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त प्रयोग को भी प्राधिकृत कर सके।
2. अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में तब तक होंगी जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध न करे, तथा किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा या उस राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।
3. अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, तथा इसके विकास के लिए वह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा से ही अपनी शब्दावली ग्रहण करे और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए।
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