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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India - CAG - अनुच्छेद 148-151) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन वारंट द्वारा की जाती है, तथा उन्हें उनके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित हैं।
- 2. CAG भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की संचित निधि और संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा है, के सभी व्ययों की लेखापरीक्षा (Audit) करते हैं, किंतु उनका क्षेत्राधिकार सरकारी कंपनियों और निगमों के वाणिज्यिक लेखापरीक्षण (Commercial Audit) तक विस्तारित नहीं होता है।
- 3. CAG द्वारा केंद्र के लेखा-परीक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों (Reports) को राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, जिसके बाद संसद की 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) इन प्रतिवेदनों की गहन जाँच करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही प्रक्रिया (यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा) और आधारों (कदाचार या असमर्थता) पर हटाया जा सकता है। कथन 2 गलत है: CAG का क्षेत्राधिकार केवल सरकारी खातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह केंद्र और राज्यों की सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य स्वायत्त निकायों के वाणिज्यिक लेखापरीक्षण (Commercial Audit) का भी व्यापक रूप से निरीक्षण करता है। अधिनियमों और प्रावधानों के तहत सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम के तहत) का ऑडिट भी CAG के अधिकार क्षेत्र में आता है। कथन 3 सही है: CAG अपने तीन लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन (विनियोग लेखा पर प्रतिवेदन, वित्त लेखा पर प्रतिवेदन, और सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रतिवेदन) राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिन्हें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। इसके बाद लोक लेखा समिति (PAC) इन रिपोर्ट्स की जाँच करती है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का गठन 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है।
2. यह प्राधिकरण भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग (Sustainable use) और जैव विविधता से प्राप्त होने वाले लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, तथा विदेशी नागरिकों, कंपनियों या अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा देश के जैविक संसाधनों या उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच (Access) प्राप्त करने के लिए NBA की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
3. 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचे के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) तथा स्थानीय स्तर पर प्रत्येक गाँव या शहरी निकाय स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) का गठन अनिवार्य किया गया है, जिनका मुख्य कार्य उनके स्थानीय क्षेत्र के जैविक संसाधनों और उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान के अभिलेखन के लिए 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - Articles 343-351) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3 इत्यादि) होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को भी प्राधिकृत कर सके।
2. अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और उसके पश्चात प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करे, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिक प्रयोग और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में संस्तुतियाँ दे सके।
3. अनुच्छेद 351 के अनुसार यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, तथा इसके विकास के लिए केवल संस्कृत भाषा से ही शब्द ग्रहण किए जाने का कड़ाई से प्रावधान किया गया है, अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग वर्जित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है?
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मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245-255) और 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation) के लिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है कि उसका प्रभाव भारत के भू-क्षेत्र से बाहर भी पड़ता है।
2. सातवीं अनुसूची की संघ सूची (List I), राज्य सूची (List II) और समवर्ती सूची (List III) में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त, वे सभी विषय जो किसी भी सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) कहलाती हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल राज्य legislatures (राज्य विधानमंडलों) में निहित की गई है, न कि संसद में।
3. राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार से कम करता हो कि वह संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त स्थिति को खतरे में डालता हो, तथा ऐसा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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