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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, तथा इसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, और इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग का पुरज़ोर समर्थन किया था।
- 2. नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए एक नए संघीय संविधान का प्रस्ताव किया गया था जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडलों (Separate Electorates) को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था और इसके स्थान पर केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनसँख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण की बात कही गई थी।
- 3. इस रिपोर्ट में पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग की गई थी, और भारत के सभी नागरिकों के लिए—बिना किसी लिंग भेद के—मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के एक विधेयक (Bill of Rights) का प्रावधान करने की संस्तुति की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: वर्ष 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन (All Parties Conference) द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। इस रिपोर्ट ने भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 'डोमिनियन स्टेटस' (स्वराज) की मांग की थी (हालांकि युवा नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए इसका विरोध किया था)। कथन 2 सही है: नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए 'पृथक् निर्वाचक मंडलों' (Separate Electorates) को खारिज कर दिया और संयुक्त मतदाता सूची (Joint Electorates) की वकालत की। हालांकि, केंद्र और मुस्लिम बहुल प्रांतों (जैसे पंजाब और बंगाल) में उनकी आबादी के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कथन 3 सही है: इस रिपोर्ट में पहली बार प्रशासनिक दृष्टिकोण से भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही, इसमें वयस्कों के मताधिकार और बिना किसी लैंगिक भेदभाव के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) की एक सूची का भी प्रावधान किया गया था। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराएँ' (Ocean Currents) और उनके निर्माण तथा जलवायु पर उनके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं का मुख्य संचालन बल (Primary driving force) पृथ्वी का घूर्णन (Rotation of the Earth) है, और प्रचलित ग्रहों की पवनें (Prevailing Planetary Winds) इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती हैं।
2. ठंडी महासागरीय धाराएँ उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर जल प्रवाहित करती हैं, और वे आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर प्रवाहित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में शुष्क और मरुस्थलीय परिस्थितियों का निर्माण होता है।
3. विश्व के सबसे समृद्ध और प्रमुख मत्स्य क्षेत्र (Fishing Grounds) प्रायः वहाँ पाए जाते हैं जहाँ ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएँ आपस में मिलती हैं, क्योंकि यह स्थिति प्लवक (Plankton) के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] और इसके प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये नियम केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के तहत अधिसूचित किए गए हैं, तथा इनके अंतर्गत भारत में सभी प्रकार की अंतर-देशीय और तटीय आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी।
2. इन नियमों के तहत देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक वैधानिक निकाय के रूप में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री द्वारा की जाती है।
3. 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्रभूमियों में अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, उद्योगों की स्थापना और वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे कृत्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है, किंतु इनमें स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक नौकायन और मछली पकड़ने जैसी सनातनी प्रथाओं को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 107' और 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत 'विधेयकों के व्यपगत होने' (Lapsing of Bills) के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक, चाहे वह लोकसभा में ही पुनःस्थापित (Introduce) किया गया हो या राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में भेजा गया हो, लोकसभा के विघटन (Dissolution) पर व्यपगत (Lapse) हो जाता है।
2. राज्यसभा में लंबित किंतु लोकसभा द्वारा पारित न किया गया कोई भी विधेयक, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है।
3. राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का आशय संसूचित किए जाने के पश्चात, यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी वह संयुक्त बैठक निरस्त नहीं होती है और राष्ट्रपति विघटित लोकसभा के बावजूद संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति' (Ordinance Making Power of President) के प्रावधानों और उनकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधि बनाने की शक्ति के सह-विस्तारित (Co-extensive) होती है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उसी विषय पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है, और इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों।
2. सर्वोच्च न्यायालय के 'डीडी वसु वाद' और 'कुशल कुमार सिन्हा वाद' के ऐतिहासिक निर्णयों के अनुसार, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और अध्यादेश जारी करने के लिए संतुष्टि का विषय पूरी तरह से कार्यपालिका का अनंतिम स्वविवेक होता है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
3. प्रत्येक अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत (Reassembly) होने पर उसके दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होता है, और यदि संसद इसे बिना किसी अनुमोदन के छह सप्ताह की अवधि के भीतर अस्वीकार कर देती है या यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही दोनों सदन संकल्प द्वारा इसे नापसंद कर देते हैं, तो अध्यादेश स्वतः निष्प्रभाव (Cease to operate) हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में उनके नियमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला उपकरण (Fixed-income instrument) है, जिसे विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक परियोजनाओं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, और संधारणीय जल प्रबंधन के वित्तपोषण के लिए पूंजी जुटाने हेतु जारी किया जाता है।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021' के अंतर्गत हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और प्रकटीकरण मानक निर्धारित किए हैं, जिसके तहत जारीकर्ता को जुटाई गई आय के उपयोग पर स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय प्रमाणन (Third-party certification) प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
3. भारत सरकार द्वारा संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए बांडों से प्राप्त होने वाली आय को देश के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के सामान्य राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए किसी भी सरकारी उद्देश्य हेतु किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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