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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' के अंतर्गत 'पंचायतों' (Panchayats - Articles 243-243O) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करने का उपबंध किया गया है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।
  2. 2. अनुच्छेद 243H के राज्य के विधानमंडल को यह विधि बनाने की शक्ति देता है कि वह किसी पंचायत को उसके द्वारा संग्रहित या विनियोजित किए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीसों के अधिरोपण और उनके संग्रहण के लिए अधिकृत कर सके, तथा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने का प्रावधान भी कर सके।
  3. 3. अनुच्छेद 243I के प्रावधानों के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को अपनी संस्तुतियाँ सौंपता है, तथा इन संस्तुतियों को राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखना अनिवार्य होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार, राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। इसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करना शामिल है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 243H राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, वसूलने और विनियोजित करने का अधिकार दे सके। साथ ही, यह राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) दिए जाने का भी उपबंध करता है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 243I के अनुसार, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा हर पाँच वर्ष की समाप्ति पर (या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी) एक 'राज्य वित्त आयोग' का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है। यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को संस्तुतियाँ देता है, जिन्हें राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अतः तीनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प (d) सही उत्तर है।
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