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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों (Administrative Relations - Articles 256-263) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और उस राज्य में लागू किसी पूर्ववर्ती केंद्रीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, तथा संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होती है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।
- 2. अनुच्छेद 257 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को संचार के कुछ निश्चित साधनों के रखरखाव और उनके निर्माण के संबंध में निर्देश देने तक विस्तारित होती है, बशर्ते वे साधन संघ के लिए राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के घोषित किए गए हों, और इसके अंतर्गत राज्यों को सैन्य महत्व के मार्गों की सुरक्षा के संबंध में भी निर्देश दिए जा सकते हैं।
- 3. अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों के बीच या संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों की जाँच करने और उन पर सलाह देने के लिए 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सके, तथा इस परिषद के निर्णयों को सभी संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जो संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य में लागू किसी भी मौजूदा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे। संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होती है जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हों। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 257 के अंतर्गत, संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यों को कुछ निश्चित संचार साधनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग) के रखरखाव और निर्माण के संबंध में निर्देश देने तक विस्तारित होती है, यदि उन्हें राष्ट्रीय या सैन्य महत्व का घोषित किया गया हो। इसमें संघ के रक्षा से जुड़े सैन्य महत्व के मार्गों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश शामिल हैं। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा स्थापित 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) मुख्य रूप से एक संस्तुति करने वाली (Advisory) निकाय है, जो राज्यों के बीच विवादों की जाँच करती है और उन पर सलाह देती है। इस परिषद द्वारा दी गई सलाह या इसके निर्णय राज्यों या केंद्र पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) नहीं होते हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनके वायुमंडलीय गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम्स ऊपरी क्षोभमंडल (Upper Troposphere) में अत्यधिक तेज गति से बहने वाली संकीर्ण पट्टियाँ होती हैं, जिनका प्रवाह मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और ये पृथ्वी के घूर्णन तथा ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान के तापमान अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं।
2. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) भारत के मौसम को अत्यधिक प्रभावित करती है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में होने वाली 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbances) की वर्षा के लिए यही जेट स्ट्रीम उत्तरदायी होती है।
3. ग्रीष्म ऋतु के दौरान, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी खिसकने के साथ, 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) का तिब्बत के पठार के ऊपर दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई और उसके कमजोर होने में कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि यह केवल शीतकालीन मानसून को नियंत्रित करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' (Article 75) और 'मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) के पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, भले ही वह नीतिगत मतभेद किसी एक विशिष्ट मंत्री से जुड़ा हो।
2. व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को उस समय भी पदच्युत (Dismiss) कर सकता है जब संबंधित मंत्री को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।
3. 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत के तहत कैबिनेट के प्रत्येक निर्णय के लिए सरकार के सभी मंत्रियों (चाहे वे कैबिनेट मंत्री हों, राज्य मंत्री हों या उपमंत्री) को सार्वजनिक रूप से समर्थन देना अनिवार्य होता है, और यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है तो उसे मंत्रिमंडल की बैठक के बाहर उसकी खुलकर आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी उत्तरदायिता और 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, जिसमें यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री सहित) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) पारित किए जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, भले ही कोई व्यक्तिगत मंत्री उस नीति से असहमत क्यों न रहा हो।
3. भारत के संविधान में 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द का मूल रूप से अनुच्छेद 75 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था, और यह मंत्रिपरिषद का एक बड़ा निकाय है जिसके सभी सदस्य कैबिनेट बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूमध्यसागरीय जलवायु' (Mediterranean Climate) और इसकी प्रमुख विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30° से 45° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है, और इस जलवायु क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश वर्षा गर्मियों के महीनों में चक्रवातीय depressions द्वारा होती है।
2. इस जलवायु क्षेत्र में ग्रीष्मकाल गर्म और शुष्क (Hot and dry summers) होते हैं क्योंकि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी खिसकने के कारण दाब पेटियाँ (Pressure belts) भी उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिससे यह क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी (Subtropical High-Pressure Belt) के प्रभाव में आ जाता है।
3. भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में रसीले खट्टे फल (Citrus fruits जैसे- संतरा, नींबू, अंजीर, अंगूर आदि) का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को दुनिया का 'बागवानी का हृदयस्थल' (Orchard lands of the world) भी कहा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध - अनुच्छेद 256 से 263) तथा अंतर-राज्यीय परिषदों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय लोक हित में यह प्रतीत होता है कि एक अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना से राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच और उन पर सलाह देने में सहायता मिलेगी, तो वह ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है और उसके कृत्यों, संगठन तथा प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है।
2. अंतर-राज्यीय परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है, जिसका स्पष्ट प्रावधान मूल संविधान में ही वर्ष 1950 से अंतःस्थापित था, और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अनिवार्य सदस्य होते हैं।
3. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission, 1983-88) ने अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति की थी कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्वतंत्र और स्थायी 'अंतर-राज्यीय परिषद' का गठन किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इस परिषद की स्थापना की गई थी।
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