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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'भारतीय निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और निर्वाचन सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के भाग XV के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की स्थापना, शक्तियों और प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है।
- 2. मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि निर्वाचन आयोग को बहु-सदस्यीय निकाय बनाने से पूर्व संसद द्वारा एक विशेष बहुमत वाला कानून पारित किया जाना आवश्यक है।
- 3. निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया और उनके सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति की इच्छा ही सर्वोपरि होती है और उसे संसद के महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के भाग XV में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध हैं। यह संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि, निर्वाचन आयोग को बहु-सदस्यीय (Multi-member) बनाने के लिए संसद के विशेष कानून की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति समय-समय पर अधिसूचना जारी करके आयुक्तों की संख्या तय कर सकते हैं (जैसे 1989 में इसे बहु-सदस्यीय बनाया गया था)। कथन 3 गलत है: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से)। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, न कि केवल राष्ट्रपति की इच्छा से।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 371' और उसके विभिन्न उप-अनुच्छेदों के तहत राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम और सिक्किम आदि) के लिए विशेष प्रावधानों और क्षेत्रीय स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग XXI (अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) के अंतर्गत अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, जिसके तहत संसद का कोई भी अधिनियम जो नागालैंड के धार्मिक या सामाजिक प्रथागत कानूनों, रूढ़िगत न्याय और भूमि के स्वामित्व या हस्तांतरण से संबंधित हो, तब तक राज्य में लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधान सभा एक संकल्प द्वारा इसे अनुमोदित नहीं कर देती।
2. अनुच्छेद 371F सिक्किम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जिसके तहत सिक्किम के भारत में विलय के पश्चात वहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है, तथा संसद द्वारा अधिनियमित कोई भी केंद्रीय कानून सिक्किम में स्वतः लागू नहीं होता जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा विशेष आदेश न दिया जाए।
3. अनुच्छेद 371D और 371E आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में स्थानीय लोगों के लिए विशेष अवसरों और समान सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित हैं, जिन्हें संसद द्वारा विधि बनाकर और राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद की पूर्व अनुमति से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों के लिए अनिश्चितकाल तक बनाए रख सकता है।
2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया; जिसके तहत 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए वह केवल संस्कृत शब्दावली से ही शब्द ग्रहण करे तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से बचे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के विकास और प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में, वर्ष 1943 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर (Sir Maurice Gwyer) की अध्यक्षता में गठित 'ग्वेयर समिति' (Gwyer Committee) या अन्य सेवा समितियों से इतर, वर्ष 1946 में गठित 'अखिल भारतीय सेवा समिति' (All India Services Committee) अथवा 'सप्रे समिति' के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस समिति ने ब्रिटिश भारत और रियासतों (Princely States) के एकीकरण के बाद एक समान अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के गठन की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल का पूर्ण समर्थन प्राप्त था।
2. इस समिति की संस्तुतियों के आधार पर ही भारत के संविधान के लागू होने से ठीक पहले, वर्ष 1947 में 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' (IAS) और 'भारतीय पुलिस सेवा' (IPS) के अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए 'ग्वेयर-पटेल समझौते' (Gwyer-Patel Agreement) को लागू किया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय वास्तुकला की 'नागर शैली' (Nagara Style) और इसके विशिष्ट लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागर शैली के मंदिर आमतौर पर एक ऊंचे चबूतरे (जगती) पर बनाए जाते हैं और इनमें द्रविड़ शैली के विपरीत विशाल प्राचीर (Boundary walls) और विस्तृत प्रवेश द्वार (गोपुरम) का अभाव होता है।
2. नागर शैली के मंदिरों का सबसे प्रमुख और विशिष्ट भाग इसका शिखर होता है, जो वक्ररेखीय (Curvilinear/Shikhara) आकार का होता है और जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार चकती जैसी संरचना 'अमलक' तथा उसके ऊपर 'कलश' स्थापित होता है।
3. मध्य भारत और पश्चिम भारत में विकसित इस शैली के अंतर्गत 'पंचायतन' शैली का व्यापक उपयोग किया गया, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों कोने पर चार सहायक मंदिर होते हैं, जिससे संपूर्ण परिसर एक ज्यामितीय विन्यास का रूप ले लेता है।
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