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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-क' के अंतर्गत 'नगरपालिकाओं' (Municipalities - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) और '74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया 'भाग IX-क' और 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की शक्तيयों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक मदें (Functional items) शामिल हैं।
- 2. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है - ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।
- 3. नगरपालिकाओं के सभी स्थानों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों (Wards) से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव कराया जाता है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में अध्यक्ष (Chairperson) के पद के लिए राज्य के विधानमंडल द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि उसका चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष विधि से ही किया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX-क ('नगरपालिकाएँ') और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र से संबंधित 18 विषय (Functional items) शामिल हैं।
कथन 2 सही है: इस अधिनियम के अनुच्छेद 243-Q के तहत हर राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान है: (क) नगर पंचायत (ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए), (ख) नगर परिषद (छोटे शहरी क्षेत्र के लिए), और (ग) नगर निगम (बड़े शहरी क्षेत्र के लिए)।
कथन 3 गलत है: नगरपालिकाओं के सभी स्थानों के लिए चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) द्वारा वार्डों से होते हैं, लेकिन नगरपालिका के अध्यक्ष (Chairperson) का चुनाव किस प्रकार होगा (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष)—इसका निर्णय लेने की शक्ति संबंधित राज्य के विधानमंडल को दी गई है। संविधान ने अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष चुनाव को अनिवार्य नहीं बनाया है; अधिकांश राज्यों में अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से (elected councilors द्वारा) होता है। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (Finance, Property, Contracts and Suits) के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत और प्रत्येक राज्य की 'संचित निधि' (Consolidated Fund) से कोई भी धन विधि की प्राधिकृत प्रक्रिया के बिना नहीं निकाला जा सकता है, और इस निधि में केंद्र या राज्य द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जुटाए गए सभी ऋण और ऋणों की अदायगी में प्राप्त धन जमा किया जाता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा क्रमशः 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) और 'राज्य की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of State) की स्थापना करने की शक्ति दी गई है, जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के व्यय आधिपत्य में रखा जाता है और इनसे संसद या राज्य विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना भी अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम धन दिया जा सकता है।
3. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों (Net Proceeds) के वितरण के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का प्रावधान किया गया है, जो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और प्रत्येक चार वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसद के विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105 और 194) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और ये विशेषाधिकार केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब संसद सत्र में हो या विधाई कार्य चल रहा हो; सत्र के सत्रावसान या विघटन के दौरान ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
2. 'संसदीय विशेषाधिकारों' के अंतर्गत प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को रोक सकता है और सदन के सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए उन्हें दंडित या भर्त्सना कर सकता है।
3. यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार वही माने जाएंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी 1950 को) थे, तथापि आज तक भारतीय संसद द्वारा इन विशेषाधिकारों को पूरी तरह से संहिताबद्ध करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक सीधे कहाँ जा सकते हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (Central Zoo Authority - CZA) तथा 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] के विधिक और संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (CZA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत गठित एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी चिड़ियाघरों (Zoos) के कामकाज को विनियमित करना और उनके लिए न्यूनतम स्वास्थ्य, पशु कल्याण तथा आवास मानक तय करना है।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, देश के भीतर किसी भी नए चिड़ियाघर की स्थापना या किसी भी मौजूदा चिड़ियाघर का विस्तार करने के लिए 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' की पूर्व स्वीकृति (Prior Approval) प्राप्त करना अनिवार्य है, भले ही वह चिड़ियाघर निजी स्वामित्व वाला हो या सार्वजनिक स्वामित्व वाला।
3. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से मूल अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत CZA को यह वैधानिक अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वह लुप्तप्राय प्रजातियों के कैप्टिव ब्रीडिंग (Captive Breeding) कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार कर सके, किंतु उसे किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त या अवैध रूप से संचालित चिड़ियाघर के लाइसेंस को रद्द करने या उसे बंद करने का कोई प्रत्यक्ष आदेश देने का अधिकार नहीं है, यह शक्ति केवल राज्य सरकारों के पास होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वे उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर अपनी राय देना और विधिक परामर्श देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
2. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 ऑफ़ 2002 (गुजरात दंगा मामला)' तथा अन्य ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय भारत के सभी न्यायालयों के लिए एक बाध्यकारी मिसाल (Binding Precedent) होती है, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून होते हैं।
3. अनुच्छेद 143(2) के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास विचार और सलाह के लिए भेज सकते हैं, और इस विशिष्ट श्रेणी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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