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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी ऐसा प्रयास है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के 102 गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 2. इस कार्यक्रम के तहत 'गैर-प्राप्ति वाले शहर' वे शहर हैं जो पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का लगातार उल्लंघन करते रहे हैं, तथा इन शहरों के लिए विस्तृत शहर-विशेष कार्य योजनाएं (City Action Plans) तैयार की जाती हैं।
- 3. NCAP के अंतर्गत वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में किया जाता है, जिसमें राज्यों या स्थानीय शहरी निकायों (ULBs) का कोई वित्तीय अंशदान शामिल नहीं होता है, और इसके लिए धन का आवंटन पूरी तरह से वित्त आयोग की अनुदान सिफारिशों पर निर्भर करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत की थी। इसका प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक 102 गैर-प्राप्ति वाले शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) के स्तर में 20-30% की कमी लाना था। बाद में इस लक्ष्य को संशोधित कर 2026 तक 40% की कमी करना कर दिया गया।
कथन 2 सही है: 'गैर-प्राप्ति वाले शहर' (Non-attainment cities) वे शहर हैं जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को लगातार 5 वर्षों तक पूरा करने में असफल रहे हैं। इन शहरों के लिए वायु गुणवत्ता सुधार हेतु 'शहर कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार की जाती हैं।
कथन 3 गलत है: NCAP के अंतर्गत वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) और पंद्रहवें वित्त आयोग के प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) के संयोजन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसमें स्थानीय शहरी निकायों और राज्यों की भी सहभागिता होती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' (संविधान का संशोधन - अनुच्छेद 368) के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पहल संसद के किसी भी सदन में केवल एक मंत्री या एक निजी सदस्य (Private Member) द्वारा पुरःस्थापित (Introduce) किसी विधेयक के माध्यम से की जा सकती है, और इस हेतु विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior permission) अनिवार्य होती है।
2. संविधान के वे उपबंध जो देश के संघीय ढांचे (Federal structure) से संबंधित हैं, उनमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) के साथ-साथ देश के कुल राज्यों के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती मामले' (1973) में प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure of the Constitution) के सिद्धांत के अनुसार, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त न करे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) किसके शासनकाल में लागू किया गया था?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1920-1922 के दौरान चलाए गए 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) और उससे जुड़े घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में कांग्रेस के असहयोग कार्यक्रम के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया, तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के पुनर्गठन और कार्य समिति (Working Committee) के गठन का प्रावधान किया गया।
2. असहयोग आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों और श्रमिकों द्वारा भी आंदोलन चलाए गए, जिसके तहत अवध में 'इकान आंदोलन' (Eka Movement) और असम में चाय बागान के मजदूरों की हड़ताल (जिसे 'इमाम अली स्ट्राइक' भी कहा जाता है) सीधे तौर पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश और प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत संचालित किए गए थे।
3. फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा की घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने बारडोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण देश के कई अन्य युवा नेताओं (जैसे सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास) ने इस निर्णय की तीव्र आलोचना की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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