विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) किसके शासनकाल में लागू किया गया था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - Articles 343-351) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को भी प्राधिकृत कर सकता है। 2. अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तथा किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। 3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधनों) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 22 कर दिया गया है, तथा इस अनुसूची में 'अंग्रेजी', 'भोजपुरी' और 'राजस्थानी' भाषाएँ भी शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244-क) तथा 'पाँचवीं और छठी अनुसूची' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, और इन क्षेत्रों के लिए 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council) का गठन करना अनिवार्य है। 2. संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 'स्वायत्त जिला परिषद' (Autonomous District Councils - ADCs) के गठन का प्रावधान किया गया है, और इन परिषदों को भूमि, वध, सामाजिक रीति-रिवाजों और विवाह से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है। 3. छठी अनुसूची के अंतर्गत किसी स्वायत्त जिले के जिला परिषद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस क्षेत्र में खनिज तेल के अन्वेषण (Exploration) से प्राप्त होने वाले राजस्व का पूरा हिस्सा अपने पास रख सके और इसके लिए केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल के लिए क्या कार्य करता है? → एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) तथा अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। 2. संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को केवल 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' (IAS) और 'भारतीय पुलिस सेवा' (IPS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और संसद किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए राज्य सभा के पूर्व अनुमोदन के बिना भी सीधे कानून बना सकती है। 3. अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना और उन पर सलाह देना है, तथा यह परिषद किसी राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था से जुड़े मामलों पर भी सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?