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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. महासागरीय धाराएँ महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में अत्यधिक मात्रा में निरंतर प्रवाह है, जो मुख्य रूप से प्रचलित हवाओं (Prevailing Winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिolis बल (Coriolis Force), तथा महासागर के जल के तापमान और लवणता (Salinity) में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है।
- 2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिolis बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर (Clockwise/दक्षिणावर्त) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise/वामावर्त) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' (Ferrel's Law) कहा जाता है।
- 3. पृथ्वी के भूमध्य रेखा (Equator) के समीप उत्पन्न होने वाली सभी महासागरीय धाराएँ स्वभाव से 'ठंडी धाराएँ' (Cold Currents) होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से आने वाली धाराएँ 'गर्म धाराएँ' (Warm Currents) कहलाती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: महासागरीय धाराएँ महासागर के जल का एक निश्चित मार्ग पर प्रवाहित होने वाला सतत प्रवाह है। इन्हें प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में प्रचलित हवाएँ (जैसे व्यापारिक हवाएँ और पछुआ हवाएँ), कोरिolis बल, और तापमान व लवणता भिन्नता के कारण उत्पन्न घनत्व प्रवणता शामिल हैं।
कथन 2 सही है: कोरिolis बल के कारण पृथ्वी पर बहने वाली हवाएँ और महासागरीय धाराएँ उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इसे फेरेल का नियम कहा जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय चक्र (Gyres) दक्षिणावर्त (Clockwise) और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त (Anti-clockwise) होते हैं।
कथन 3 गलत है: भूमध्य रेखा (Equator) के समीप सौर विकिरण वर्षभर सर्वाधिक प्राप्त होता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएँ 'गर्म धाराएँ' (Warm Currents) होती हैं (उदाहरण के लिए- गल्फ स्ट्रीम, खाड़ी धारा)। इसके विपरीत, ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली धाराएँ 'ठंडी धाराएँ' (Cold Currents) होती हैं (उदाहरण के लिए- लैब्राडोर धारा, हम्बोल्ट धारा)। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, संशोधित करने या निरूपित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में केवल 'विशेष बहुमत' (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) द्वारा ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा भी पारित किया जाना अनिवार्य है।
2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति है, और संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का सिद्धांत केवल विधायी कानूनों (Ordinary Laws) पर लागू होता है, संविधान संशोधनों पर नहीं।
3. 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 368 स्वयं अपनी संशोधन शक्ति को असीमित या व्यापक बनाने के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता, तथा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत भारत के 'महान्यायवादी' (Attorney-General for India - Article 76) और 'महाधिवक्ता' (Advocate-General for the State - Article 165) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है, तथा महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, और उसे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने तथा उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार भी है, किंतु उसे मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है।
2. अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता है, और महान्यायवादी की तरह ही राज्य के महाधिवक्ता को भी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों (जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है) या विधानसभा की बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, तथा उसे भी विधायी प्रस्तावों पर मतदान करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है।
3. महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा स्वयं निश्चित किया जाता है और उसे संसद की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जबकि राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'मूल्य संवर्धन कर' (Value Added Tax - VAT) और 'वस्तु एवं सेवा कर' (Goods and Services Tax - GST) के विधिक, संस्थागत एवं संरचनात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से भारतीय संविधान में नया 'अनुच्छेद 246A' अंतःस्थापित किया गया, जो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है, किंतु अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने और वसूलने की अनन्य शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है।
2. संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित 'जीएसटी परिषद' (GST Council) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, और इस परिषद में लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय के लिए कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन-चौथाई (75%) बहुमत का होना अनिवार्य है।
3. 'राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण' (National Anti-profiteering Authority - NAA), जिसे जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत कर कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक न पहुँचाने वाली कंपनियों की जाँच के लिए स्थापित किया गया था, को हालिया विधिक संशोधनों के पश्चात 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' (CCI) में विलीन (Merge) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अंबुबाची मेला हर वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) और विशेष रूप से 'उपाधियों का अंत' (अनुच्छेद 18) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 18(1) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा किसी अन्य प्रकार की कोई उपाधि (Title) प्रदान नहीं करेगा, तथा यह प्रतिबंध केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशी नागरिकों पर नहीं।
2. अनुच्छेद 18(2) के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।
3. उच्चतम न्यायालय ने 'बालाजी राघवन बनाम भारत संघ' (1996) के ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ के अंतर्गत 'उपाधियाँ' (Titles) नहीं हैं, इसलिए इनका प्रयोग प्राप्तकर्ता द्वारा अपने नाम के आगे या पीछे प्रत्यय (Suffix) या उपसर्ग (Prefix) के रूप में किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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