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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना' (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) और इसके अंतर्गत शामिल मिशनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर परिषद (Prime Minister's Council on Climate Change) द्वारा वर्ष 2008 में लॉन्च की गई NAPCC में शुरुआत में कुल आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल थे, जो जलवायु परिवर्तन के शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) दोनों पहलुओं को संबोधित करते हैं।
- 2. इन आठ मिशनों में 'राष्ट्रीय सौर मिशन' (National Solar Mission), 'राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन' (National Mission on Enhanced Energy Efficiency), और 'राष्ट्रीय जल मिशन' (National Water Mission) शामिल हैं, किंतु इसमें कृषि और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार के पृथक मिशन को शामिल नहीं किया गया है।
- 3. भारत सरकार द्वारा बाद में इस कार्य योजना का विस्तार करते हुए इसमें 'राष्ट्रीय हरित भारत मिशन' (Green India Mission) को जोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण को पुनर्स्थापित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति उसकी आनुवंशिक लचीलापन (Resilience) को बढ़ाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर परिषद द्वारा 30 जून 2008 को 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना' (NAPCC) की शुरुआत की गई थी। इसमें शुरुआत में 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल थे जो शमन और अनुकूलन दोनों पर केंद्रित हैं।
कथन 2 गलत है: NAPCC के मूल आठ मिशनों में न केवल सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और जल मिशन शामिल हैं, बल्कि इसमें 'राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन' (National Mission for Sustainable Agriculture) और 'हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन' (National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem) जैसे महत्वपूर्ण मिशन भी शामिल हैं।
कथन 3 सही है: NAPCC के मूल आठ मिशनों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने बाद में इसमें 'राष्ट्रीय हरित भारत मिशन' (Green India Mission) को जोड़ा, जिसका उद्देश्य वनों के घनत्व और आवरण को बढ़ाना तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में सुधार करना है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) और 'संविधान की मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का प्रत्यक्ष और स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।
2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पहली बार 'मूल संरचना सिद्धांत' प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन देश की संघीय प्रणाली और लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वरूप को नष्ट न करे।
3. 'आई. आर. कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) के तहत शामिल किए गए सभी कानूनों और विनियमों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण और अनिश्चितकालीन प्रतिरक्षा (Immunity) प्राप्त नहीं है, यदि वे संविधान के मूल ढांचे यानी मौलिक अधिकारों या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ - अनुच्छेद 79 से 122) के अंतर्गत संसद की विधायी प्रक्रिया और 'धन विधेयक' (Money Bill - अनुच्छेद 110) से जुड़े प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक 'धन विधेयक' तभी माना जाएगा जब उसमें केवल करों के आरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन, या ऐसे किसी विषय से संबंधित उपबंध हों, और यदि किसी विधेयक में धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विषय भी शामिल हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के बावजूद वह राज्यसभा में सामान्य विधेयक की तरह विचारित किया जा सकता है।
2. धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) की आवश्यकता होती है, तथा लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात जब इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा के पास इस विधेयक को अस्वीकार करने या इसमें संशोधन करने की पूर्ण शक्ति होती है।
3. राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को बिना किसी संशोधन के अथवा अपनी सिफारिशों के साथ अधिकतम 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना अनिवार्य होता है, और यदि राज्यसभा इस अवधि के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' (National Horticulture Mission - NHM) और 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका उद्देश्य देश में बागवानी क्षेत्र (फलों, सब्जियों, जड़ व कंद वाली फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों और नारियल) का समग्र विकास करना है, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी इसके एक उप-स्क्रीम के रूप में शामिल है।
2. MIDH के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामलों में यह अनुपात 90:10 (केंद्र और राज्य) है।
3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB), जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, इस मिशन के तहत सभी प्रकार की लघु और सीमांत किसानों की व्यक्तिगत कृषि गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DBT) के माध्यम से 100% सब्सिडी प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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क्या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक' (Comptroller and Auditor-General of India - CAG - अनुच्छेद 148 से 151) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, और उसे उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है, और अपना पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य पद (Office of profit) धारण करने के लिए पात्र होता है, बशर्ते इसके लिए संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गई हो।
3. अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG संघ के खातों से संबंधित अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाया जाता है, तथा राज्य के खातों से संबंधित उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
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