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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ - अनुच्छेद 52 से 151) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने पद पर छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक (इनमें से जो भी पहले हो) बने रहने का अधिकार रखता है, और पद पर न रह जाने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय का पात्र होता है।
- 3. अनुच्छेद 149 के तहत सीएजी संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ और राज्यों के खातों के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपनी रिपोर्टें राष्ट्रपति को (जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं) तथा राज्यपाल को (जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं) प्रस्तुत करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसे उसके पद से केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति और आधारों पर ही हटाया जा सकता है।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 148(4) के अनुसार, CAG अपने पद की समाप्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय (Employment) का पात्र नहीं होता है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 149 के अंतर्गत CAG संघ और राज्यों के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है। संघ के लेखाओं से संबंधित अपनी रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को सौंपता है जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं, और राज्यों के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था में 'राष्ट्रीय आय' (National Income) के मापन और 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) की गणना की विधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. व्यय विधि (Expenditure Method) के अंतर्गत जीडीपी की गणना करते समय, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण (Investment), सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात (निर्यात माइनस आयात) को शामिल किया जाता है, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) के मूल्य को भी जोड़ा जाता है ताकि कुल उत्पादन का सटीक आकलन हो सके।
2. जब 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad - NFIA) को जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाला संकेतक 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) कहलाता है।
3. बाजार मूल्य पर 'शुद्ध घरेलू उत्पाद' (NDP at Market Price) में से 'शुद्ध अप्रत्यक्ष कर' (Net Indirect Taxes, अर्थात् अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का अंतर) को घटाने और 'ह्रास' (Depreciation / Consumption of Fixed Capital) को जोड़ने पर 'साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद' (GDP at Factor Cost) प्राप्त होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक भाग (Earth's Interior) और भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) के संचरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत 'प्राथमिक तरंगें' (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं, जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि 'द्वितीयक तरंगें' (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यमों से ही गमन कर सकती हैं और तरल माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं।
2. पृथ्वी के क्रोड (Core) के भीतर एक 'छाया क्षेत्र' (Shadow Zone) का निर्माण होता है, जहाँ P-waves और S-waves दोनों ही तरंगें पूर्णतः दर्ज की जाती हैं, और इस क्षेत्र की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि पृथ्वी का बाहरी क्रोड (Outer Core) तरल अवस्था में है।
3. पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 'मोहरोविकिक असांतत्य' (Mohorovicic Discontinuity या Moho Discontinuity) भूपर्पटी (Crust) और ऊपरी मेंटल (Upper Mantle) के बीच की सीमा को पृथक करती है, जबकि 'गुटेनबर्ग असांतत्य' (Gutenberg Discontinuity) मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच की सीमा का निर्धारण करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों کے अधीन सेवाएँ - अनुच्छेद 308 से 323) और उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन का उपबंध कर सकती है, तथा इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के साथ-साथ 'भारतीय न्यायिक सेवा' (All India Judicial Service) का भी सृजन किया जा सकता है।
2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनके पद से राष्ट्रपति द्वारा केवल साबित कदाचार (Proved Misbehavior) या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से जाँच कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होता है।
3. अनुच्छेद 323 के प्रावधानों के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को आयोग के किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, जिसके साथ उस हिस्से का विवरण भी होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आयोग की सलाह को क्यों अस्वीकार किया गया था।
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