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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' (Soil Health Card Scheme) और कृषि पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को उनकी भूमि की मिट्टी की पोषक स्थिति के आधार पर हर तीन वर्ष में एक बार कार्ड उपलब्ध कराना है।
- 2. इस योजना के तहत मृदा नमूनों की जांच प्रयोगशालाओं में की जाती है जिसमें मिट्टी के 12 प्रमुख पैरामीटरों का आकलन किया जाता है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (NPK) जैसे प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्व (जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन) और मिट्टी के भौतिक गुण जैसे पीएच (pH), विद्युत चालकता (EC) और कार्बनिक कार्बन (OC) शामिल हैं।
- 3. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो (NBSS&LUP) इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय तकनीकी एजेंसी के रूप में कार्य करता है, तथा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध और असंतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर फसल की उत्पादकता को अल्पकालिक रूप से बढ़ाना है, भले ही इससे मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता प्रभावित हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) नहीं बल्कि एक 'केंद्र प्रायोजित योजना' (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसे किसानों को उनकी मिट्टी के पोषण स्तर की जानकारी देने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। कथन 2 सत्य है क्योंकि इस योजना के तहत प्रयोगशालाओं में मिट्टी के 12 महत्वपूर्ण संकेतकों (Parameters) की जांच की जाती है, जिनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और भौतिक-रासायनिक गुण (जैसे pH, EC, OC) शामिल हैं। कथन 3 असत्य है क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को 'हतोत्साहित' करना और संतुलित या विवेकपूर्ण उपयोग (Balanced Use of Fertilizers) को बढ़ावा देना है ताकि मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता और पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहे, न कि दीर्घकालिक उर्वरता को नजरअंदाज करना।
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भारतीय इतिहास के संदर्भ में, वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित राजनीतिक घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित सर्वदलीय समिति द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेट्स' (Dominion Status) की मांग की गई थी, और इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन तथा केंद्र में उत्तरदायी शासन की वकालत की गई थी।
2. इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए मिश्रित निर्वाचन क्षेत्रों (Joint Electorates) के स्थान पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों (Separate Electorates) की प्रणाली को स्वीकार किया गया था, जिसका कड़ा विरोध मोहम्मद अली जिन्ना और उनके समर्थकों द्वारा किया गया था।
3. नेहरू रिपोर्ट के प्रस्तावों से असंतुष्ट होकर युवा नेताओं यथा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 'इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग' (Independence for India League) की स्थापना की थी, जो पूर्ण स्वतंत्रता (Complete Independence) के अपने लक्ष्य पर अडिग थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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